सीटीईभीटीले ठूलो संख्याका संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाँउदै ।

श्रावण ७, २०७६

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले १२ कक्षासम्मको प्राविधिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ लगायत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम संचालनका लागि सम्बन्धन दिने अधिकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा छ । सम्बन्धनका विषयमा ती दुई कानुन बाझिएको अवसर छोपी सीटीईभीटीले  भने आफैंले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको इच्छामा सीटीईभीटीले नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसी, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत विषयमा पठनपाठनका लागि १७ सय १९ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्बन्धनको विषयमा निर्णय गर्न सीटीइभीटीले शिक्षामन्त्रीसामु पत्राचार गरिसकेको छ । 

सरकारले नै गठन गरेको राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति तर्जुमा कार्यदलले पनि यसअघि नै सीटीईभीटीलाई सम्बन्धन वितरणमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदनको सुझाव र सम्बन्धित कानुनलाइ समेत लत्याएर शिक्षामन्त्रीले नै सम्बन्धनमा रुचि राख्नु अस्वाभाविक छ । विगतमा सीटीइभीटीले आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धन  वितवरण गरेको भन्दै विभिन्न अध्ययनले त्यसमा रोक लगाउन सिफारिस गरेका हु्न् । यतिखेर कानुनले नै सम्बन्धनको अधिकार अन्य निकायलाई दिइसकेको अवस्थामा सीटीईभीटीले ठूलो संख्याका संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु सन्देहपूर्ण छ  ।