प्रदेश ३ सरकारको ढाड सेक्ने कानुन: म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउनेलाई एकैपटक दोब्बर जरिवाना

श्रावण ६, २०७६

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनको नवीकरण दस्तुर तिर्न एक वर्षभन्दा ढिलो गरे अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था थियो ।  अहिले संविधानले सवारीसाधनको नवीकरण दस्तुर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार प्रदेश तीन सभाले  बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा एक वर्षभित्र सवारीसाधनको नवीकरण नगरे दोब्बर दस्तुर लिने व्यवस्था छ । र, यो कानून साउन १ गतेदेखि लागु भइसकेको छ । उदाहरणका लागि दुई सय पचास सीसीसम्मका  मोटरसाइकलधनीले एक आर्थिक वर्षभित्र नवीकरणवापत ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नबुझाए अर्को वर्ष दुइसय प्रतिशत अर्थात १३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउनेले पहिलो ३० दिनसम्म ५, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० र आर्थिक वर्षको अन्तसम्म बीस प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्छ । तर दस्तुर अचाक्ली बढाइएपछि कानून कार्यान्वयनमा यातायातका कर्मचारी नै अलमलमा परेका छन् । यातायात कार्यालयमा सोमवार दिउँसो कर बुझाउनेको ठेलमठेल थियो । तर आधाजसो सेवाग्राही दुई बजे बैंक बन्द भएकाले कर तिर्न नसकेर फर्किए । यसको अर्थ, यातायात कार्यालयको क्षमता नभएकाले सेवाग्राहीले समयमा नै कर बुझाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । आफ्ना कार्यालयको क्षमता नबढाउने तर सेवाग्राहीमाथि आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्तिप्रति सेवाग्रही रुष्ट देखिएका छन् । सेवाग्राहीको काम सहजरुपमा गर्नेभन्दा पनि प्रदेश तीन सरकार कर असुल्नैमा रमाएको छ । अर्कोतिर जरिवानाको भार अस्वाभाविक बढाउने कानुन निर्माण गर्दा जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्य के हेरेर बसेका थिए भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उब्जिएको छ ।