राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो

असार २६, २०७५

विनाशकारी भूकम्प गएको ३ बर्ष तीन महिना भयो । भूकम्पले घरवासविहीन भएका अधिकांश पीडित टहरोमै रहँदा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण भने राजनीतिक चलखेलको थलो बनेको छ । एक रिपोर्ट -

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले जनजीवन कष्टपूर्ण भैरहँदा राजनीतिक खिचातानीकै कारण  तीन महिनापछि मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो ।  सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गठन गरेको  प्राधिकरणमा कांग्रेसका गोविन्द पोखरेललाई कार्यकारी प्रमुख बनायो । तर प्राधिकरण पीडितसम्म पुग्न नपाउँदै अध्यादेश निष्कृय बन्दा केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको थियो । अनि प्राधिकरणका सिइओ बने, एमालेका सुशील ज्ञवाली। पुनर्निर्माणको कानुनी व्यवस्था नगर्दै एक वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरि फेरि पोखरेललाई भित्र्यायो । 

तर, परिणाम दिनेभन्दा राजनीतिक लाभहानी हेर्ने प्रवृत्तिका कारण गत मंसिरमा पोखरेल प्राधिकरण छाडेर प्रदेश सांसदको चुनाव लड्न गए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई त्यो पदमा पुर्यायो । बुधबार राति मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै भुसाल पनि वर्ष नपुग्दै घर फर्किए । ३ बर्षमा प्राधिकरणमा ४ सिइओ र सचिव फेरिइसकेका छन् । 

प्राधिकरण राजनीतिक स्वार्थको खेलमैदान बन्दा ६ लाख भूकम्प प्रभावितले अझै घर बनाउन सकेका छैनन्। 

सबै सरकारले पीडितको आवास र भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिने वाचा गरे पनि वार्षिक डेढ खर्ब बजेट रहेको प्राधिकरण कब्जामा राख्नेबाहेक अरूमा ध्यान देखिएन । भूकम्पले घरबास उजाडिएका ८ लाख ७ हजार परिवारको पीडाभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएपछि कसको के लाग्छ ?