प्रतिनिधिसभाको एउटै बैठक सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । सांसदले लिने तलब-भत्ताबाहेक संघीय संसद् भवनको वार्षिक भाडा मात्रै १५ करोड रुपैयाँ छ । संसद् सञ्चालन गर्दा खर्च हुनु ठूलो कुरा होइन, तर काम प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
पछिल्लो १४ महिनामा जम्मा दुईवटा कानुन बनेको छ । अर्थात् सदनका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको सक्रियता देखिएको छैन भने सांसद्हरुको भूमिका पनि शीर्ष नेताको इसारामै नाच्नेजस्तो देखिएको छ । संघीय निजामती र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेशको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी र विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि राजनीतिक दाउपेचमा परेको छ । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदै अधिवेशन पनि सत्ता राजनीतिको घटनाक्रमले रुमलिँदै आएका छन् ।
यसबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को महासभामा भाग लिन संसद्मै आग्लो लगाएर हिँडेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । १० दिन विदेश गएका सभामुखले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई न कुनै जानकारी दिए नत कार्यभार सम्हाल्न लिखित अनुमति ।
किन बनेनन् संघीय निजामती, प्रहरी, निर्वाचन, शिक्षा, टीआरसीजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन ? कुन कानुनमा कसको स्वार्थ के ? संघीयताको औचित्यमाथि किन उठ्यो प्रश्न ? के यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत ल्याउन रोक्छ ? नेताहरुले किन दिइरहेका छन् निर्वाचन प्रणालीलाई दोष ? कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कहिलेसम्म रोक्छ रोस्ट्रममा ? इलामको चुनावी राजनीति कस्तो ? सरोकारको आजको अंकमा यिनै विषयमा कुरा गर्न नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा, कानुन समिति सदस्य जीवन परियार, नेकपा एमालेकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा, कानुन समिति सदस्य सोविता गौतमलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं ।
विस्तृत भिडियोमा :
