एमालेले १५० सिट नल्याएको जिम्मा केपी ओलीले लिनुपर्छ : टंक कार्की

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता टंक कार्कीले यस निर्वाचनमा आएको नजिता नेकपा विभाजनको परिणाम भएको बताएका छन् । एमालेको हारको जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।

नेता कार्कीले पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ०४८ सालपछि व्यक्तिवाद, मठ र मठाधीश बन्ने प्रक्रियाको मनस्थितिबाट नेताहरू अझै बाहिर आउन नसकेको कार्कीको विश्लेषण छ ।

कान्तिपुर टेलिभिजनको लागि दशरथ राईसँगको कुराकानीमा कार्कीले अध्यक्ष केपी ओलीले यति सिट ल्याएँ भनेर फुल्नुको अर्थ नभएको बताए । घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई पन्छाएर कोमल वली, कमल थापा र ‘खाँटी मण्डले’ हरू पार्टीको समर्थनमा पर्नु उचित भएको उनको तर्क छ । 

कार्कीले यो निर्वाचनको नजिताको जिम्मेवारी केपी ओली र उनको समूहले लिनुपर्ने बताएका छन् । ओलीमाथि नैतिकता प्रश्न उठाउँदै एमाले नेता कार्की भन्छन्, ‘अध्यक्षले चुनावअघि १५० सिट ल्याउने बताउनुभएको थियो, त्यो पूरा भएन । यसको जिम्मा त अध्यक्ष स्वयंले लिनुपर्छ । अथवा उहाँको टिमले लिनुपर्छ । अहिले यति सिट पाएका छौं भनेर फुल्नुको अर्थ छैन ।’

प्रस्तुत छ, एमालेका वैचारिक नेता कार्कीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको कुराकानीको संक्षेप–

यो निर्वाचन परिणामलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

यो निर्वाचन परिणाम हेर्दा स्थापित ठूला राजनीतिक दलको कर्मप्रति जनताले निर्मम समीक्षा गरेका छन् । नेताहरूले विगत ३०–३२ वर्षयता जुन ढाँचाले पार्टी आन्दोलनलाई सञ्चालन गरे, योप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि छ । निर्वाचनको नतिजाले यही देखाउँछ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि हामी दलीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा गएका हौं । तर, दलीय व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्ने ठाउँमा दलका नाममा मठ र नेताका नाममा मठाधीशहरूको विकास भयो । यो कुरा जनताले बुझ्ने गरी उदाङ्गो भयो । यही कुरामा जनताको आक्रोश हो । पार्टीहरूले ‘सर्भिस डेलिभरी’मा आफ्नै बाचा पूरा गर्न सकेनन् ।

संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ठीक छ । तर, यो व्यवस्थासँग सम्बन्ध राख्ने हाम्रा संरचना, संस्था र संस्कृतिमा समस्या छ । विद्यमान प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संरचना र संस्था बनायौं । यो कुरामा संविधनमै केही त्रुटि छ । हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुकको निम्ति यत्रो ठूलो संख्यामा सांसदको जरुरी थियो कि थिएन ? केन्द्रका दुई सदन र प्रादेशिक सदन आवश्यक थियो कि थिएन ? अहिले १२५ भन्दा बढी मन्त्रीहरू छन्, हामीलाई जरुरी हो कि होइन ? माथिदेखि गाउँपालिकासम्मको तलबी संरचना हामीलाई आवश्यक थियो कि थिएन ? भत्तामा पनि काटछाँट गर्नुपर्ने थियो होला ।

केही ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडीको तेल खर्च कृषि क्षेत्रमा छुट्याइको बजेटभन्दा बढी छ । यस्तो ढाँचा हामीलाई आवश्यक हो त ? हाम्रो संघीय संरचना गलत थियो भन्दिनँ । यसलाई हामीले आवश्यकताअनुसार चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी थियो । हामी संविधान निर्माणमा गर्दा नै केही चुकेका छौं । नेताहरूमा म जनताको वारिस हुँ र दलको नेता हुँ भन्ने भएन । म मठको मठाधीश हुँ भन्ने प्रवृति विकास भयो । यसले गर्दा सुशासनका धर्महरू निर्वाह भएनन् । राज्यको सम्पति जति लुटे पनि हुन्छ, जसरी प्रयोग भए पनि हुन्छ भन्ने भयो ।

यसबाहेक चुनाव आउनुअघि एक–दुईवटा घटना घटे ।

नेकपा विभाजन यो निर्वाचन परिणामको मुख्य कारण हो । यो विभाजन नभएको भए परिणाम अर्कै हुने थियो । यो विभाजनको खुदो नेपाली कांग्रेसलाई पल्टेकै हो । विभाजनपछि उत्पन्न भएको मनोदशाप्रति कम्युनिस्टलाई जनताले देखाएको आक्रोशको परिणाम हो ।

केपी ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई टेलिफोन गरेर सहकार्य गरौं भन्नुभयो । उहाँ सत्तामा लोभिनुभएको हो ?

उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्‍यो । वृहत ढंगले सोच्नुपर्‍यो । यो बीचमा जनताले प्रजातन्त्रको परैवी गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो धर्मप्रति खरो उत्रिएन भन्ने महसुस गरे । उनीहरूले समाजवादको पैरवी गर्ने कम्युनिस्टहरू ‘आइदर ब्रेन’ का हुन् भन्ने बुझे । एमाले, माओवादी या माधव सबै कम्युनिस्ट खरो उत्रिन सकेनन् । सोही कारण जनता बिस्तारै ‘डिपोलिटिसाइज’ भए ।

चुनावको प्रक्रियामा विपरीत विचार धाराबीचको गठबन्धनलाई जनताले रुचाएनन् । नेताहरूले हात्ती छामेजस्तो गरेर निर्वाचनको परिणामलाई समीक्षा गरिरहेका छन् । हात र खुट्टा काटिएका छन् तर पनि म जिउँदो छु, अझै मेरो साख छ, को आउँछ कुस्ती खेल्न भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । २०४८ सालपछि व्यक्तिवाद अथवा मठ र मठाधीशको निर्माण गर्ने मूल्यमा निर्माण भएको मनस्थितिबाट नेताहरू अझै बाहिर आउन सकेनन् ।

केपी ओलीले अझै म नेतृत्व गर्छु भनेर हिँड्नेबेला हो यो ? 

बाम एकता होइन, वृहत राष्ट्रिय मेलमिलाप हुन जरुरी छ । हामीले यो मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्प्रभावबाट बचाउने अथवा सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने वृहत मेलमिलापको विकल्प छैन । जनतालाई सबल र सक्षम सरकार दिने हो भने संयुक्त सरकारको विकल्प छैन । चुनावी नजिताले नै यही भन्छ । नतिजाले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन पनि अनुमोदन गरेको छैन । नेकपा एमाले र राजावादी शक्तिको गठबन्धन नाजायज हो भनेर जनताको पुर्पक्ष छ । मलाई लोकतान्त्रिक विचारधाराका शक्तिहरू माझबाट एउटा विकल्प हुनसक्छ जस्तो लाग्छ । अर्को विकल्प बामपन्थीहरूबीच सहकार्यको सरकार हो । सरकार बनाउने कुरामा अपवित्र गठबन्धन उपयुक्त हुँदैन ।

ओली निकट धेरै नेताहरु पराजित भए । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अध्यक्षले चुनावअघि १५० सिट ल्याउने बताउनुभएको थियो । त्यो पूरा भएन । यसको जिम्मा त अध्यक्ष स्वयंले लिनुपर्छ । अथवा उहाँको टिमले लिनुपर्छ ।

आत्मासमीक्षा गर्न ओली तयार हुनुहोला ?

तयार हुनु राम्रो । खासगरी ‘लेफ्ट मुभमेन्ट’ अहिले ‘क्रस रोड’मा उभिएको छ । अहिले यति सिट पाएका छौं भनेर फुल्नुको अर्थ छैन । अहिले जनताको म्यान्डेड चरित्र सुधार गरेर आउ भन्ने हो । उनीहरूले संस्कृति, विचार र संरचनाको ढाँचामा सुधार गर भनिरहेका छन् । दलको अहिलेको ढाँचा ओरालो लाग्ने बाटो हो भनेर जनताले प्रष्ट देखाएका छन् । तर, उनीहरूले सुधारका अवसरहरू चाहिँ दिएका छन् ।

तपाईंले अध्यक्ष केपी ओली सच्चिनुपर्छ भन्नुभएको हो ?

अध्यक्ष ओलीमात्र मैले भनेको होइन । त्यो विचारधारामा रहेको सबै नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा तीन–चार सय जनाको केन्द्रीय कमिटी आवश्यक छ ? पार्टीलाई कार्यकारी निर्णय गर्ने थलो बनाउनुपर्छ । मार्क्सवाद र लेनिनवादको पौरवी गर्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मार्क्सवादको ‘म’ नजान्नेहरू छन् । घनश्याम भुसाल र भीम रावल पन्सिन्छन्, कोमल वली, कमल थापा र खाँटी मण्डलेहरू पार्टीको समर्थनभित्र पर्छन् ।

नेताको इच्छामा निर्णय हुने पार्टी काम छैन । यो मैले एमालेको मात्र कुरा गरेको होइन । यो नेपालको राजनीतिमा हुर्कँदै गरेको संस्कृति हो । झापा आन्दोलनका हस्तीहरूलाई कसरी लाखापाखा लगाइयो ? ज्यान दाउमा राखेर जनयुद्ध लडेका मानिसहरूलाई कसरी लाखापाखा लगाइयो ? पार्टीभित्रका दलाललाई कसरी उकासियो ? यी कुराहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।