नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ तेस्रोचोटि सांसद बन्न लागेको थापाको भनाइ छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा पवन आचार्यसँग विशेष कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने संसदीय दलको नेता हो । म त्यसैका लागि सांसदमा लडेको हो,’ महामन्त्री थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, ‘पार्टीको महामन्त्री भएका कारण अस्ति म नेपाली कांग्रेसको दुई नम्बर सांसद थिएँ, अहिले एक नम्बर हुने कुरा गरेको हो ।’
महामन्त्री थापाले निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनमा चुनौती आउन सक्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिनुपर्नेसमेत बताएका छन् । प्रस्तुत छ– कांग्रेस महामन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने आकलन गरेको छ ?
यसअघिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सिट ल्याएको थियो । हामीले समानुपातिकमा एमालेको बराबर मत पाएका थियौं, एक–दुई हजार मात्र कम थियो । एक सिट मात्र कम थियो । मत प्रतिशत २०७० को भन्दा धेरै थियो । २०७० मा भन्दा बढी मत पाउँदा पनि २०७४ मा थुप्रै ठाउँमा सानो मतान्तरले हाम्रा पार्टीका उम्मेदवार पराजित हुनुभयो । यसको कारण, माओवादी र एमालेको गठबन्धन हो ।
अब २०७४ मा भन्दा केही राम्रो गर्दा वा त्यसैलाई ‘मेन्टेन’ मात्र गर्यौँ भने प्रत्यक्षमा स्वाभाविक रूपमा सिट बढी हुन्छ । अझ यसपालि हामी पाँचवटा दल गठबन्धनमा छौं । यसले गर्दा पनि कांग्रेसले प्राप्त गर्ने सिट संख्या धेरै हुन्छ । यसअघि प्राप्त गर्दै आएको समानुपतिक मतमा केही मत थपिनेबित्तिकै हामी पहिलो पार्टी बन्न सक्छौं । तर, हाम्रो यो आकलन मिल्न केही चुनौती पक्कै छ ।
प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटका लागि उम्मेदवार उठाउँदा कांग्रेसका बढी उम्मेदवार निर्वाचित हुन्थे कि ? अन्य पार्टीसँग मिलेर थोरै स्थानमा उम्मेदवार उठाउँदा कसरी कांग्रेसका बढी सांसद निर्वाचित होलान् ?
म आफैं पार्टीको महामन्त्री र उम्मेदवार भएकाले चुनावको केही दिन अगाडि यसबारे बोल्न उपयुक्त हुँदैन । यसबारे हामीले एक चरण बहस गरिसकेका छौं । हामीबीच भिन्न विचार थियो । हामीले फरक–फरक मत राखेर पार्टीभित्र बहस गरिसक्यौं । अन्ततः हामी गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा पुगिसक्यौं ।
मेरो विचारमा गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेसलाई केही चुनौती पक्कै छ । गठबन्धनले गर्दा थोरै सिटका लागि चुनाव लड्दा पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि छ । असन्तुष्ट पक्षलाई हामीले धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्यौं, बाँकी गर्दै जानुपर्नेछ ।
अर्को चुनौती, अरू पार्टीको चिह्नमा मत हाल्दै आएका मतदातालाई कसरी हाम्रो चिह्न रूखमा मत हाल्न लगाउने र रूखमा मत हाल्दै आएकालाई अन्य पार्टीको चिह्नमा मत कसरी हाल्न लगाउने भन्ने हो । म गठबन्धनमा यो भन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचनपछि देख्छु ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि जनताले तपाईंहरूलाई सत्तामा पुग्ने म्यान्डेट दिएका होइनन् तर तपाईंहरू सत्तामा हुनुहुन्छ । अहिले सरकार बनेको परिस्थितिको अनुकूलता अथवा प्रतिकूलताले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था छ/छैन ?
जनताले हामीलाई सत्तामा जाने म्यान्डेट दिएकै होइनन् । यसअघिको निर्वाचन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । चुनावपछि दुई पार्टी एक भएर ‘नेकपा’ बन्यो । जनताले म्यान्डेट नेकपालाई नै दिएको हो । २३ सिट जितेको पार्टीको सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नै होइन । नेकपाले नै पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्थ्यो । पार्टी विभाजन नभई नेकपा नै चुनावमा जानुपर्थ्यो ।
चुनावमा जाँदा उहाँहरूले हामीले पाँच वर्षमा यो यो काम गर्यौँ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर यो चुनावमा गएको कांग्रेसले तपाईंहरूले गरेका काम चित्त बुझ्दो भएन, हामी भएको भए योभन्दा राम्रो गर्ने थियौं, अब गर्छौँ भनेर हामी निर्वाचनमा जानुपर्थ्यो । नेकपाले आफूलाई सम्हालेको भए यही नै हुन्थ्यो ।
तपाईंले सोधेको प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेसलाई सोधेर पाइँदैन । २३ सिट जितेका थियौं । ४० सिट समानुपातिकतर्फ थियो । नेकपासँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उनीहरूको सरकार थियो । प्रचण्ड बहुमत थियो । सबै अनुकूलता थियो । गाडी चलाउन कसले जानेन, दुर्घटना कसले गरायो भन्ने प्रश्न उता तेर्स्याउने हो कि ?
संसद् विघटन गरेपछि हामीसँग दुई परिस्थिति आए । संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम स्वीकार गर्ने वा विघटनको विरुद्धमा उभिने । हामी विरुद्धमा उभियौं । उभिने कुराले हामीलाई बिस्तारै अदालतमार्फत नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने ठाउँमा पुर्यायो, जुन कुरा हाम्रो प्राथमिकतामै थिएन । २३ सिट भएको पार्टीले चाहेर सरकार बन्ने अवस्था पनि होइन । हाम्रो पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्यो भनेर नेकपाकै सांसदहरू आउनुभयो । हामी संसद जोगाउन एकै ठाउँमा उभियौं ।
अझै हामी किन सँगै छौँ त ? हामी बहुमतका लागि गठबन्धनमा छौं । यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । हामी पाँच वर्षका लागि सरकार तलमाथि नहुने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छौं । अब हामी बहुमतलाई के गर्छौं ? यसलाई केका लागि प्रयोग गर्छौं ? हामी पाँच वर्ष के गर्छौं ? आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं कि गर्दैनौं ? मलाई लाग्छ, अबका मुख्य प्रश्न यी हुन् ।
नेकपा विभाजनको फाइदा त तपाईंहरूले नै उठाउनुभयो...
घाटा–नाफाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा नेकपामा ठूलो विभाजन आएको थियो । एक पक्ष ‘हामी यता छौं’ भन्दै सडकमा थियो । नेकपा एमाले अस्तव्यस्त थियो । त्योबेला पनि हाम्रो पार्टीमा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चलेको थियो । हाम्रो पार्टीमा ठूलो तप्का निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेको थियो । गएको भए नाफा पनि हुन्थ्यो । हामीले गठबन्धन पनि गर्नुपर्ने थिएन । मिहिनेत पनि धेरै गर्नु पर्दैन थियो । कम्युनिस्ट पार्टी ठीक दुई चिरा भएर संगठन अस्तव्यस्त भएको थियो । सरकार चरम अलोकप्रिय भएको अवस्था थियो । त्योबेला चुनावमा गएको भए त नाफै–नाफा थियो । तर, यो गर्न पाइन्छ/पाइँदैन, संवैधानिक छ/छैन भन्ने कुरा प्रमुख होे ।
नेकपा एमालेले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा अरू पार्टी कमजोर भए, हामीले आफैँले जारी गरेको चुच्चे नक्सामा पर्ने भूमिबाट चुनावी अभियान सुरु गरेका छौं भनेर तपाईंहरूलाई दबाब दिनुभएको छ नि ?
नेकपाको सरकार हुँदा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतीय पक्षले पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको समाचार आयो । यो प्रसंग २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जोडदार रूपमा उठेको थियो । त्यसबेला एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । त्यसबेला भारत र चीनले एक सम्झौता गरे । त्यहाँ हाम्रो भूभागबारे आफ्नै जसरी समझदारी गरे । तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले त्यसमा आपत्ति प्रकट गर्यो । बीचमा यो विषय यसै सेलाएको अवस्थामा थियो ।
पछि त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण भएको कुरा आएपछि संसदमा ठूलो हंगामा भयो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा छलफल भयो । व्यापक रूपमा यसबारे बोल्नुपर्छ भनियो । नेपाली कांग्रेसले पनि बोल्ने निर्णय गर्यो । हामीले लगातार संसदमा बोल्यौं । सरकारलाई प्रतिरोध गर, यसमा ‘रियाक्ट’ गर भन्दै गयौं । यो पुसको कुरा हो । सरकारले सुनेन ।
हाम्रो कुरा सरकारले नसुनेपछि एकैचोटि वैशाखमा थप पूर्वाधार बन्ने काम भयो । संसदमा ठूलो हल्ला भयो । यस विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि ठूलो छलफल भयो । नेपाली कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक राख्यो । संविधान संशोधनको विषय संसदमा पेस भएको थियो । हाम्रो भूमि हो, संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौँ । संसदमा एकजनाबाहेक हामी सबै सांसदले यो हाम्रो भूभाग हो र हामी यसलाई नक्सामा राख्छौं भनेर निर्णय गर्यौँ ।
हामीले संविधान जारी गर्दा बनाएको नक्सामा ती भूभागलाई समेट्नुपर्थ्यो, हामी त्यहाँ चुकेका हौं । यो सामूहिक आत्मासमीक्षा गर्ने कुरा हो । हामी चुकेका थियौं, सबै मिलेर सच्यायौं । आजको चुनौती हाम्रो नक्सा र लोगोमा भएको भूभाग अरू कसैले उपयोग गरिरहेको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने हो । हामी सबै मिलेर भूभाग त फिर्ता गर्छौं । दश–पन्ध्र वर्ष लाग्ला, तर हामी फिर्ता गर्छाैं । एक इन्च भूभाग हामी छोड्दैनौं । यो कुरामा कुनै पार्टी तलमाथि छैन ।
अनि, के यो विषय पनि चुनावको मुद्दा हुन्छ ? हुन्छ भने किन हुन्छ ? हिजो हामी सबैले गल्ती गरेकै हो । संविधान जारी गर्दा चुच्चे नक्सा समेट्नुपर्थ्यो । केपी ओली अथवा शेरबहादुर देउवा, जोसुकैको सरकार होस्, भूभाग नक्सामा छ, यथार्थमा छैन । यो कुरा यथार्थ हो ।
चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा चुच्चे नक्साबारे प्रश्न कतिको उठ्छ ?
छैन । मेरो विचारमा पार्टीको अधिवेशनका बेला भोटका लागि यस्ता कुरा उठाउँदा हुन्छ । आमनिर्वाचनमा यस्ता कुरा उठाउँदा हामी नै कमजोर हुन्छौं । चुनावमा यस्ता विषय मुद्दा बन्दा हामी अर्थात् राष्ट्र नै कमजोर बन्ने हो । हामी सबै भारतसँग समधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं तर भूभागबारे समस्या छ । विश्वका सबै देशसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं तर हामी कसैको सैन्य गठबन्धनमा बस्दैनौं । हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौं । नेपाल शान्ति क्षेत्र हो । विश्वले पनि यही बुझोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
तपाईंको पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमालेप्रति कडा प्रहार गर्दै त्यतिको निकम्मा सरकार त इतिहासमै छैन भन्नुभयो नि ?
देशभित्रको विषयमा दलहरूले कस्तो कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने, त्यो आ–आफ्नो कुरा हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणा पत्र लेख्ने टिमको म लिडर थिएँ । त्यसमा प्रयोग भएका भाषा हेर्दा मलाई यसरी नलेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने महसुस भयो । अलि फरक ढंगले लेखेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
घरभित्रको राजनीतिमा हाम्रो फरक मत हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामी एउटै कहाँ हो त ? गठबन्धन दलहरूमा पनि भिन्नता छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो साझा कुरा पाँच वर्षसँगै बस्ने, बहुमतको प्रयोग गर्ने, संविधानभित्र रहेर सेवा ‘डेलिभर’ गर्ने हो । गठबन्धन दलहरूमा भिन्नता छ ।
नेपालकोे भूभागको विषय जुन हामीले संसदमा एकमतले पारित गर्यौँ, त्यो अर्को देशले उपयोग गरिरहेको छ । जुन कुरा हामीले लडेर, एकजुट भएर फिर्ता गर्नुछ । चुच्चे नक्सा भएको भूमि हाम्रो हो, फिर्ता ल्याउनुपर्दैन ? भारतले सजिलै दिन्छ ? हामी कांग्रेस, एमाले, माओवादी भएर लिन सकिन्छ ? हामी एक ठाउँमा भयौँ भने त लिन सकिन्छ नि होइन र ? नेपालमा सरकार जति बदलिए पनि अथवा जो आए पनि नक्सामा समेटिएको भूभाग छोड्दैन है भन्ने त बनाउनुपर्छ नि । यस्तो भए नेपाललाई फाइदा हुन्छ । गालीगलौजको कुरा यस विषयमा नगरौं । देशभित्रको सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रजस्ता कुरामा त हाम्रो विमति भइहाल्छ नि ।
अहिले गठबन्धनका तर्फबाट बीपी, पुष्पलाल र प्रचण्डको फोटो अनि तीनवटा पार्टीको चुनाव चिह्न एउटै ब्यानरमा राखेर चुनाव प्रचार भइरहेको छ । मतदाता झन् अन्योलमा छन् भन्ने कुरा आएको छ नि ?
२०६४ मा माओवादी पहिलो पार्टी थियो तर सरकार बनाउन एमाले र मधेसवादी दलहरूसँग मिल्नुपर्यो । केही समयपछि प्रचण्डको सरकार ढलेर एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए । केही समयपछि हाम्रो सरकार ढल्यो र बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सरकार ढल्ने र बन्ने भइरहेका बेला २०७० मा हाम्रो सरकार बन्यो । ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत पुगेन । एमाले र हामी मिलेर सरकार बनायौं ।
केही समयपछि फेरि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए । फेरि केही समयपछि हामी र माओवादी मिलेर सरकार बनायौं । अर्थात् २०६४ पछि गठबन्धन नभएको कुनै पनि सरकार छैन । २०७४ मा पनि एमाले र माओवादी तालमेल गरेर दुईवटा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा गएको अवस्था थियो । पछि एमाले र माओवादी मिलेर ‘नेकपा’ पार्टी बन्यो ।
निर्वाचनअघि र पछि तालमेल गर्ने विषयमा हामीले लामो बहस गर्यौँ । म निर्वाचनपछि तालमेल गर्ने पक्षको मान्छे हुँ । पार्टीले निर्वाचनअघि तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो । निर्वाचनअघि तालमेल गर्नुको प्रमुख कारण कसैको एकल बहुमत नआउनु हो । निर्वाचन प्रणालीका कारण हामीले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । निर्वाचनपछि मिलेर बनेको सरकार एक वर्षभन्दा बढी टिक्दैन ।
हामीले पाँच वर्षका लागि सरकार चाहेको हो भने निर्वाचनअघि नै तालमेल गर्नुपर्छ । हामीले तालमेल गरेनौं भने त्यही दलसँग अर्को दलले चुनावी तालमेल गर्छ । अस्ति जसपाको केसमा पनि त्यही देखियो । जसपाका साथीहरू गठबन्धनको बैठकमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । बेलुका खाना खाएर छुट्टियौं । बेलुका हामीसँग जसलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्थ्यो, बिहान उहाँहरूसँगै गठबन्धन गरिसक्नुभएछ ।
निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने भए तीनवटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो, जुन आज पनि निकै सान्दर्भिक छ ।
पहिलो– कुनै दल अर्को पार्टीका लागि फरक चुनाव चिह्नमा हामी पाँच वर्षसँगै बस्छौं भनेर भोट माग्न जान्छ भने चुनावपछि धोका दिन मिल्दैन ।
दोस्रो– हामी एउटै दल होइन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीबीच मत भिन्नता छ भन्ने मान्नुपर्छ । हाम्रो विचार आस्था फरक छ भन्ने भुल्नुहुँदैन ।
तेस्रो– हामी एउटै उद्देश्यका लागि र पाँच वर्षका लागि पाँच दल एक ठाउँमा छौं ।
गठबन्धनले भनेको ‘स्थिरता’ के हो ? पाँच वर्षसम्म एउटा दलले सरकार चलाउनु हो कि जनताले पनि यसको महसुस गर्नु हो ?
संघमा गठबन्धनको सरकार बन्यो भने सातवटै प्रदेशमा पनि सरकार बन्छ । चार सयभन्दा बढी स्थानमा स्थानीय सरकार बन्छ । सरकार स्थिर भयो तर त्यसबाट सेवा ‘डेलिभर’ भएन अथवा जनताले स्थिरता महसुस गर्न पाएनन् भने के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर चुनावअघि नै तालमेल गरेका हौं ।
तपाईं पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुँ भन्नुहुन्छ । प्रचण्डलाई पनि कतिले अघि सारेका छन् । शीर्ष नेताहरू अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन भएको छ । हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नुहुन्छ । यद्यपि, यसबारे छिनेर कुरा भएको छैन । निर्वाचन परिणाम आएपछि निर्णय गर्ने भनेर थाती राखिएको छ । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने संसदीय दलको नेता हो । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता को बन्छ, अहिले कसले भन्न सक्छ ?
चुनाव जितेको खण्डमा तपाई संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ?
किन नगर्ने ? म त्यसैका लागि सांसदमा लडेको हो ।
भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् भन्दै नेकपा एमाले चुनावी प्रचारमा छ । तपाईंहरूको गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा जाने अवस्था नभएको हो कि जाँदा नाफा–घाटा हुन्छ भनेर हिसाब–किताब नगरेको ?
मलाई प्रधानमन्त्री भनेर गइदिएको भए भइहाल्थ्यो । राम्रोसँग त्यो विषयमा प्रवेश गरेर छलफल गरेको भए निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो, त्यो भएन । हामीले अरूलाई किन भन्ने ? हाम्रै पार्टीको संसदीय दलको नेता को बन्छ थाहा छैन । म सांसद भएर संसदीय दलको नेतामा भिड्दै गर्दा को कसले भोट दिन्छौं, हरौंला न । देशको राजनीति बदल्नुपर्छ । पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका दर्जनौं साथी सांसद बनेर आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरू कता उभिनुहुन्छ हेरौंला ।
घोषणापत्रलाई आधार मान्दा त शासकीय स्वरूपमै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच विमति देखियो नि ?
म त्यही भन्दै छु । मेरो मत यही कुरामा थियो । तर यसमा सबैको ध्यान गएन । अन्तिममा हामी फरक दल हौं भन्ने कुरा मान्नुपर्यो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा भएको फरकलाई जनताले बुझ्नुपर्यो ।
नेकपा माओवादीले राजनीतिक दलको रूपमा दुईतिहाइको बहुमत पाएर संविधान संशोधन गर्न पाउने अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउँछ । उसको मत त्यो हो । तर, हामी पाँच वर्ष एक ठाउँमा छौं भनेपछि पार्टीको बुझाइमा मतभिन्नता छ भन्ने हुनुपर्छ ।
संविधानको केही विषय र शासकीय स्वरूपबारे हाम्रा फरक मत छन् । यस्तो दलभित्र पनि हुन्छ । जस्तो– मैले कुनैबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा संसदमा मत नै राखेको थिएँ । म अहिले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, अहिले पाँचवटा दल गठबन्धनमा जाँदै गर्दा हाम्रो प्रतिबद्धता संघीयता सफल बनाउने हो । संविधानअनुसार काम गर्छौं भन्ने हो ।
स्थानीय चुनावमा भोट क्रस भएन भनेर गठबन्धनका नेताहरू बोलिरहेका छन् । आफूहरूलाई भोटर मात्रै बनाएको कार्यकर्ताको गुनासो छ । उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्नहुन्छ ? यो आरोप कांग्रेसलाई बढी लागेको छ...
नेपाली कांग्रेसले एउटा जोखिम उठाइसकेपछि त्यसको मूल्य पनि उसैले चुकाउनुपर्छ । निर्वाचनमा सफल हुने र सार्थक हुने दुई कुरा हुन्छ । त्यसकारण मलाई कांग्रेसले लिएको यो जोखिम ठीक लागेको छ । पार्टीले जोखिम उठाएको छ, म साथ दिन्छु । पार पाउन सकेनौँ भने मूल्य तिमीले चुकाउनुपर्छ, बल्ड्याङ खाने तिमी हौ भनेर उभिने अवस्था छैन ।
व्यवहारिक कुरा स्थानीय निर्वाचन र अहिलेको फरक छ । मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् । जब हामी पार्टीका मतदाताको कुरा गर्छाैं, त्यो भनेको समर्थक, शुभेच्छुक र आफूलाई माया गर्नेलाई आह्वान गर्ने हो । कहिलेकाहीँ हामी बहकिएर मतदातालाई आफ्नै सोच्छौं र आदेश दिन खोज्छौं । त्यसले गर्दा समस्या हुन्छ ।
अहिले एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी छ । त्यो पार्टी विद्रोह गरेर आएको हो । म सोच्छु माधव नेपाललगायत साथीहरूले चुनाव चिह्न रोज्नेबेलामा कति छलफल गर्नुभएको थियो होला ? त्यो चुनाव चिह्नमा मत नहाल भन्दै कलम चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने कुरा सानोतिनो आँटले भएको छैन ।
तेस्रोपटक तपाईं अब सांसद बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री भएर चुनाव लड्दा के फरक पाउनुभयो ?
२०७० मा निर्वाचनमा जाँदा म संविधानसभाको जिम्मेवारीमा जान्छु र काम गर्छु भन्ने सोच थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने मौका पनि पाएँ । त्यही नै मेरो आजसम्मको राजनीतिक जीवनको एउटा कार्यकारी भूमिका हो । त्यो जिम्मेवारी नौ महिनाको थियो । नौ महिनाको कार्यकारी भूमिकामा मैले कम्तीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई चित्त बुझाउन सकेँ जस्तो लाग्छ । विगतको पाँच वर्षमा मैले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा काम गरेको हो । म यो संसदको सबैभन्दा सक्रिय सदस्यमध्ये एक हो ।
म तेस्रोपटक उम्मेदवार हुँदै गर्दा मतदाताहरूलाई प्रस्ट रूपमा तपाईंहरूका गुनासा, विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायत सन्दर्भमा उठाएका कुरा जायज छन् भनेको छु । कतिपय कुरा संसदीय व्यवस्थाभित्र सांसदले के गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन नसकेका कारणले समस्या उत्पन्न भएको बताएको छु । स्थानीय सरकारले के गर्ने ? मैले के गर्ने ? संघको सांसदले के गर्ने ? यसबारे पनि जनताले बुझ्न जरुरी छ ।
म अहिले पार्टीको महामन्त्री छु । महामन्त्री भएका कारण म संसदीय दलको नेता बन्न तेस्रोपटक सांसदमा दाबी गरिरहेको छु । संविधानसभा सदस्य एकपटक बनेँ । मन्त्रालयको अनुभव पनि गरिसकेँ । संसदीय समितिको अनुभव पनि गरिसकेँ ।
अस्तिको संसदमा म नेपाली कांग्रेसको दुई नम्बर सांसद थिएँ । एक नम्बरमा मेरा पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो । मैले २० नम्बरबाट एक नम्बर हुने कुरा गरेको होइन । मैले त दुई नम्बरबाट एक नम्बर हुने कुरा गरेको हो ।
जसरी निर्वाचनमा व्यक्ति र दलको घोषणापत्र हुन्छ, त्यसरी नै भोलि म मेरो पार्टीको संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने अवस्था बन्यो भने घोषणापत्र लिएर जान्छु । म प्रधानमन्त्री भएँ भने पाँच वर्ष यो यो गर्छु भनेर जान्छु । मसँग प्रधानमन्त्रीमा लड्ने दलको नेताले पनि त्यस्तो घोषाणापत्र लिएर आउनुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।
तपाईंलाई २०७४ सालको एक चुनावीसभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गगन थापा सेलिब्रेटी हुन लायक मान्छे हुन्, देश चलाउने होइनन् भन्नुभएको थियो । अहिले यो आँट गर्नुभएको छ, कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?
नेकपाका अध्यक्षले छोरालाई जस्तो माया गरेर मेरोबारे राम्रो कुरा भन्दिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले किन अपेक्षा राख्ने ? त्यसैले कुनै टिप्पणी छैन ।
संसदीय व्यवस्था भनेको जसरी पनि चुनाव जित्ने र त्यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्ने व्यवहारगत हिसाबले पुष्टि भइसकेको हो ?
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणालीभित्र सुधार गर्ने कुरामध्ये एउटा यो पनि हो । अर्को, निर्वाचन प्रणाली भयो । नेपालको संसद् एक प्रकारले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लब जस्तो भयो । नेपालका प्रायः दलका नेताहरू सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन् । मेरो बुझाइ र अध्ययनअनुसार हेर्दा यति धेरै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजनीतिमा सक्रिय रहेको एउटा पनि व्यवस्था देख्दिनँ । यस्तो न कुनै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुन्छ, न ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा । हाम्रो जस्तो मिश्रित मोडलको प्रणालीमा पनि यस्तो हुँदैन ।
हामीले कसैलाई दोष दिएर हुँदैन । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहने पद्दति हामीले स्थापित गरेका छौं । एउटा क्लबजस्तो बनाएका छौं । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रोग हो । यसबाट मुक्ति चाहिन्छ । यसबाट मुक्ति पाउन दलभित्र लड्नुपर्छ । लडेनौं भने मुक्ति कहाँबाट हुन्छ ?
अन्त्यमा, अहिलेको राजनीतिक बेथिति विसंगतिबीच आशा जगाउने उपाय के होला ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अवधिका लागि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, अर्थव्यवस्थालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य दिशा के हो ? आफूसँग स्रोत कति छ ? यसको व्यवस्थापन यसरी गर्छु भन्ने बारेमा राम्रोसँग तयारी गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सबैभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने टिम बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा भिजन र स्पष्ट योजना भएका मन्त्रीहरू हुनुपर्यो ।
अहिले मान्छेहरू रिसाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर बन्ने बाटोमा छ । उद्योगधन्दा चलाउनेले ब्याज तिर्न सकिरहेको छैनन् । कुनबेला को टाट पल्टिने हो, थाहा छैन । बेहाल छ अवस्था । बाहिर नदेखिएको मात्र हो । यी सबै समस्याहरूको समाधान दिन सकियो भने ठीक हुन्छ । नत्र जनता सडकमा आउँछन् ।
