काठमाडौै । नेपालमा बर्सेनि स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियमबापत करिब ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ । तर खर्च भने त्यसको ६ गुणा बढी अर्थात् २४ अर्ब हुने गरेको छ । संकलित रकम र भुक्तान गर्नुपर्ने रकमबीचको यही अन्तरले प्रस्ट देखाउँछ स्वास्थ्य बीमाको असफलता ।
भुक्तानीबापतको रकम नपाएकैले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले धमाधम बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने गरेसँगै सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमाका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरोकारवाला पक्षहरूको बैठक बोलाउनुभयो ।
तर छलफल समाधानतिर होइन आरोपप्रत्यारोपतिर अघि बढ्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्मा गौतम र अर्थसचिव धनश्याम उपाध्यायबीच बीमा सहुलियतको व्यवस्थाबारे मतैक्य भएन ।
छलफलका क्रममा सुरुमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे बताउनुभयो । त्यसको जवाफमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसलाई आवश्यक हो र कसलाई दिनुपर्ने हो भन्ने वर्गीकरण नै नगरी धेरैलाई सहुलियत दिइँदा समस्या निम्तिएको बताउनुभयो ।
यसपछि बोल्ने पालो पाउनुभएकी स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले जवाफ मात्र फर्काउनुभएन, अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण स्वास्थ्य बीमामा समस्या देखिएको समेत बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले अर्थसचिव उपाध्यायलाई इङ्गित गर्दै बजेट विनियोजनकै बेला दिने भनिएको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिएका कारण स्वास्थ्य बीमा अहिलेको दुरावस्थासम्म आइपुगेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अन्त्यतिर बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने बीमामा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको १० वर्ष भयो । तर यो अवधिमा ३५ प्रतिशत नागरिक मात्र यसमा आबद्ध छन् । आबद्ध नागरिकहरू पनि बीमाबापत पाइने सेवासुविधाबाट सन्तुष्ट छैनन् । जसले गर्दा सरकारको सत्प्रयास पनि बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहससम्म आइपुगेको छ ।
