काठमाडौं । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण खरिद गर्ने तर उपयोग नगर्ने प्रवृत्तिको अझै अन्त्य भएको छैन ।
जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै खरिद भएका उपकरण सञ्चालन नल्याउँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । अझ देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कति उपकरण प्रयोगविहीन छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । उपकरण खरिदमा वर्षौंदेखि बेथिति हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बल्ल म्यापिङको काम भइरहेको बताएको छ ।
जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा आईसीयु कक्ष तयार भएको पाँच वर्ष भयो । झन्डै दुई करोड रूपैयाँको लागतमा तयार भएको यो कक्ष अस्पतालले आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै अझै सञ्चालनमा ल्याएको छैन । यो अस्पतालमा अरू महंगा उपकरणसमेत सञ्चालन नगरी भण्डार कक्षमा थन्काइएको छ ।
जिल्ला अस्पताल सल्यानमा कोभिड महामारीकै बेला खरिद गरिएका पाँचवटा भेन्टिलेटर अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । भेन्टिलेटरसहित ७० लाख रूपैयाँ बराबरका उपकरण थन्किएर बसेका छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । धेरै अस्पतालमा उपकरण भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
पूर्वाधार र जनशक्ति आकलन नगरी सामान खरिद गर्ने वा केन्द्रबाट लैजाने परिपाटीका कारण अस्पतालमा सामान देखिने तर प्रयोगमा नआउने गर्दा बिरामीलाई अर्कै ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले कति उपकरण सञ्चालनमा नल्याइ अस्पतालहरूले थन्क्याएर राखेका छन् भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । जबकी सरकारले उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
उपकरण किन्न तीनै तहका सरकारले मात्र होइन अस्पतालहरूले पनि बजेट छुट्याउँछन् । तर एक स्थानमा खरिद भएका वा लगिएका उपकरण आवश्यक पर्ने अर्को अस्पतालमा लैजान पाउने कानुन छैन । त्यसले पनि आवश्यक परेका ठाउँमा उपकरण नहुने र उपकरण भएका ठाउँमा प्रयोगमा नआउने गरेको समस्या देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
हुन त स्वास्थ्य सेवा विभागले पछिल्लो समय सञ्चालन हुने निश्चित भएपछि मात्र उपकरण दिने व्यवस्था गरेको छ । तर पहुँचका आधारमा लैजाने क्रम भने रोक्न सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यस्तो बेथिति हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रयोगविहीन उपकरण म्यापिङ्गको काम मात्र भइरहेको बताउँछ ।
कुन अस्पताललाई कस्तो उपकरण चाहिएको छ भन्ने नबुझी धमाधम खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । यसले कतै उपकरणहरू फालाफाल हुने तर सञ्चालनमा नआउने गरेका छन् भने अर्कोतिर कतिपय अस्पतालले आवश्यक उपकरणसमेत पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखिको यस्तो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने नागरिकलाई सहज सेवा दिन कठिन हुने छ ।
