काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्यमन्त्री बनिरहँदा उहाँप्रति नागरिकको अपेक्षा चुलिएको थियो । तर उहाँ आफैंले पनि एक वर्ष अवधिमा सोचे जति काम गर्न नसकेको महसुस गरिरहनुभएको छ । उहाँले सोचे जस्तो काम त गर्न सक्नुभएन नै गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । २०८१ साल असार ३१ गते स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै संघीय अस्पतालहरूमा लाग्ने लाइन हटाउने घोषणा गर्नुभयो । तर त्यो पहिलै गाँसमा ढुंगा साबित भयो । कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्यो । कार्यभार सम्हाल्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने उहाँमा हुटहुटी थियो र जनतामा आशा पनि थियो । तर उहाँ मन्त्री भएको एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम भएको पाइँदैन ।
उहाँले अस्पतालमा भिड घटाउनकै लागि उहाँले २ सिफ्टमा सेवा दिने निर्णय गर्नुभयो । तर चिकित्सकले विरोध गरे, कार्यान्वयनबाट उहाँ पछि हट्नुभयो ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमाको रकम १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउने प्रतिबद्धतामा पनि उहाँ सफल हुनुभएन । त्यसपछि क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला लगायतका ८ प्रकारका कडा रोग लागेकाहरूलाई बीमा बापत २ लाख दिने निर्णय गर्नुभयो । तर बीमामा देखिएका समस्या भने उहाँले अझै समाधान गर्न सक्नुभएको छैन, नागरिकको प्रतिक्रया यस्तै छ ।
“बीमा भनेको त गर्दै नगर्ने हो कि भन्नेमा धेरैको गुनासो छ । आज पनि मैले हेरे आज यहाँ कुनै पनि काम भएको छैन । म एउटा बीमाको उपचार गराउन आएको आज तीन दिन भयो, मेरो अहिलेसम्म रिपोर्ट पनि मैले भर्खर पाउँदैछु, तर रिपोर्ट देखाउने कहिले त्यो पनि थाहा छैन”, दाङका सेवाग्राही गोपाल भुसालले बताउनुभयो ।
त्यति मात्र हैन मन्त्री पौडेलले विपन्नका लागि जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभयो । ७ वटै प्रदेशका १-१ वटा अस्पताल तोकिए पनि । तर तोकिएका अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुँदा तथा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा यो पनि कार्यान्वयन भएन । जलनका बिरामी अझै काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकको दरबन्दी न्यून छ । त्यसमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरू काजमा जाने र त्यहीं बस्ने गरेकाले चाहिएको स्थानमा अभाव छ । कतिसम्म भने ३ देखि ४ सय हाराहारी स्वास्थ्यकर्मी त स्वास्थ्य मन्त्रालयमै काज मिलाएर बसेका छन् ।
तोकिएको स्थानमा फिर्ता हुन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । कर्मचारी न डाक्टर कसैले टेर्दैनन । चाहिएको स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, मन्त्रालय पठाउन सक्दैन ।
“रिपोर्ट आउनलाई ढिलो हुने र सबै सेवा सुविधाहरू नभएको र भिडियो एक्सरेहरू छैन । केही छैन त्यसैले गर्दाखेरी सरकारले यी सबै कुराहरू उपलब्ध गराइदियो भने सेवाग्राहीहरूलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ”, पाल्पा तानसेनका ज्ञानबहादुर सुनारी मगरले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल यही अवधिमा किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रममा भने सफल हुनुभएको छ । यसैगरी क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तारको पहल पनि भएका छन् ।
तर मन्त्री पौडेलको मुख्य समस्या के हो भने राम्रा राम्रा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने ।
“पहिला आफ्नो लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्यो । म एक वर्षभित्र ७५३ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछु अथवा पाँच वर्षभित्र पुर्याउँछु, त्यसको लागि यो यो कामहरू गर्छु र मेरो प्राथमिकता यो । कहिले एउटा भाषण गर्ने अर्को दिन अर्को भाषण गर्ने, आफ्नो भाषण दिनदिनै परिवर्तन गरेर अनि एउटा अस्पतालमा गएर एउटा बोलेर त्यो कुरा पूरा हुँदैन । त्यसकारण मैले के देखाउँछु भने मार्गचित्र, खास उद्देश्य के हो लक्ष्य के हो बाटो के हो त्यो क्लियर भएको देखिएन”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसो त स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न समिति तथा उपसमिति नबनाएको पनि होइन । कतिले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेका छन् । तर कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ । यसैगरी बितेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक वर्ष ।
