काठमाडौं । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २७औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको स्वीकारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्न ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गंगालाल अस्पतालालई शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
‘जनताको मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु । राज्यको दायित्व हो त्यसलाई पूरा गर्नु । त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्न ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘योपटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माणमार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु ।’
उनले सबैको सहयोग भए यसलाई सरकारले पूरा गर्न जनाए । ‘त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तनको संकेत जान्छ । यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकसित गर्न जरुरी भनिएको छ, प्रक्रियागत र व्यवहारिक जटिलता के कति छन् भन्ने कुरा मलाई सबै अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी देशभर मुटु रोगको उपचारका निम्ति विकेन्द्रित रुपमा बनाउने सपनामा मेरो समर्थन छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि जनाए । केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
