काठमाडौं । सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।
अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि नाम चलेका ठूला निजी तथा सरकारी विद्यालयले नयाँ भर्ना लिइरहेका छन् । नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहहरू भने विध्यालयहरूका कमदप्रति मौन छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक आवासिय विद्यालय हो बुढानिलकण्ठ स्कुल । पव्लिक ट्रस्टका आधारमा सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालयको सार्वजनिक गुठीका अध्यक्ष शिक्षा सचिव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सहसचिव रहने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मात्र वैशाख १ गतेदेखि सुरू हुने नयाँ शैक्षिक भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि विद्यार्थी भर्ना र सूचना तथा कार्यक्रम प्रकाशन गर्न गराउन आदेश दिए पनि बुढानिलकण्ठ स्कुलले शनिबार प्रवेश परीक्षा लिएको छ । मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँगको छलफलका आधारमा प्रवेश परीक्षा लिएको र सर्वोच्चको आदेशलाई आत्मसात गर्दै नतिजा भने वैशाखको सुरूमा मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णयमा पुगेको विद्यालयले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयकै विद्यालयले अदालतको पालना गरेन भने निजी विद्यालयको त परको कुरा हो । नाम चलेका ठूला निजी विद्यालयहरूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना टुंग्याइसकेका छन् । सर्वोच्चको आदेश अघि र पछि पनि निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिइसकेको स्वयं निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नै स्वीकार्छन् ।
त्यसो त तालुकदार शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने शिक्षा नियमावली मै रहेको र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार वैशाख सुरूबाट मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयविपरीत कसैले पनि भर्ना लिन नहुने र नियमनकारी निकाय स्थानीय तहले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भनेको छ । र, पुन: भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । तर, नियमनकारी निकाय स्थानीय तहहरूले भने शिक्षा ऐन नियम र अदालतको आदेशविपरीत भर्ना प्रक्रिया सुरू गरेका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
देशभर सामुदायिक र निजी गरी २५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले यस वर्षदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ पछि सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा ऐन नियम र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीनवटै निकाय कडाइका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।
