काठमाडौं । यस वर्ष कक्षा १ मा भर्ना हुन योग्य ५ वर्ष उमेर पुगेका पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिका छन् । यी बालबालिकालाई भर्ना अभियानमार्फत विद्यालयमा ल्याउने दायित्व शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका हो ।
त्यसका लागि विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । तर ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहकै तीन लाख २० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । यी सबै बालबालिकालाई यस वर्ष पनि विद्यालयसम्म पुर्याउन भने चुनौती छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार यसपालि ५ वर्ष उमेर पुग्ने बालबालिकाको संख्या ५ लाख ३१ हजार छ । तीमध्ये एक लाख ९४ हजार ग्रामीण र तीन लाख ३६ हजार सहरी क्षेत्रका छन् । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी मधेसमा एक लाख ४९ हजार बालबालिका यस वर्ष कक्षा १ मा भर्ना हुन योग्य छन् । कर्णालीमा ३५ हजार आठ सय बालबालिका पाँच वर्ष उमेर समूहका छन् ।
कक्षा १ मा भर्ना हुन योग्य बालबालिकामध्ये ७५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र २५ प्रतिशत निजी विद्यालयमा जाने अनुमान सरकारको छ । यी बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको हो ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म बालबालिकाको खुद भर्नादर ९७.१ पुगेको दाबी सरकारको छ । तर हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका करिब तीन लाख २० हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । त्यसमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । गरिबी र चेतना अभावका कारण भर्ना हुन नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा पुर्याउने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयहरुसँग मिलेर अभिभावक सचेतना र घरदैलो अभियानमार्फत भर्ना अभियान चलाउने तयारी थालेका छन् ।
शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक हक हो । विद्यालयबाहिर रहेका र भर्ना हुन योग्य बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसकिरहेका अभिभावकलाई समेत विश्वासमा लिएर विद्यालयबाहिर रहेका र विद्यालय जाने उमेर भएकाहरुलाई शिक्षाको यो अधिकार दिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
