काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा र भर्नासम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एमडी एमएसको आजदेखि हुने भनिएको पठनपाठन रोकिएको छ । यसले शैक्षिक क्यालेन्डर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना कार्यविधिअनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन ६ महिनासम्म लाग्ने र शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुने भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यविधि नै संशोधन गर्यो । यसअनुसार भर्ना प्रक्रिया डेढ महिनामा सकिने गरी छोटियो ।
सोहीअनुसार मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारी कोटा र विदेशी सिटमा विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । तर अदालतले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पठनपाठन के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । पुरानै कार्यविधि अनुसार म्याचिङ गरी भर्ना प्रक्रियामा गए विद्यार्थीको एक वर्ष नै क्षति हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
एमडी एमएस पठनपाठन हुने २५ वटा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १२ सय सिटको व्यवस्था छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको पठनपाठन रोकिँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रभाव पर्छ । यति मात्र होइन कलेजहरुलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ । पठनपाठनमा ढिलाई हुँदा विद्यार्थीको समय, पैसा, मानसिक समस्यासँगै राम्रो विद्यार्थी विदेशिने सम्भावना रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
चिकित्सा विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया छिटोछरितो हुने गरी कार्यविधि बनाउन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनका नाममा योग्य जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न आयोग गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
