काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थलो 'विश्वविद्यालयको' नियमन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि लगानीसम्म देखिएको दोहोरोपनले समग्र उच्च शिक्षामै समस्या उत्पन्न भएको छ । शैक्षिक कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपन हटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू आ-आफ्नै ऐन/नियमले सञ्चालन हुँदा उच्चशिक्षामा दोहोरोपन देखिने गरेको छ ।
हाल नेपालमा १३ वटा संघीय विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरका ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत उच्चशिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आइरहेको छ । यसबाहेक ५ वटा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । ती सबै आ-आफ्नै ऐन नियमले सञ्चालन हुँदा उच्चशिक्षामा दोहोरोपन देखिने गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले एकै जिल्ला, एकै स्थान र एकै खालका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी अभाव मात्र होइन, गुणस्तर र लगानीमासमेत दोहोरोपना आएको छ । छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, लगानी, अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका पक्षमा दोहोरोपना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूमासमेत दोहोरोपनाले धेरै समस्या उत्पन्न भएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिएका शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयलेसमेत सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरमा असर परेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । अर्कोतिर स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूमासमेत दोहोरोपनाले धेरै समस्या उत्पन्न भएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसको अन्त्यका लागि छुट्टै मापदण्डसहितको उच्चशिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
प्रदेश स्तरमा खोलिएका विश्वविद्यालयले गति नलिँदै आर्थिक अभावले थलिन थालेका छन् । अर्कोतिर गुणस्तर, सीप र रोजगारसँग जोडिन नसक्दा यो वर्ष १ लाख २१ हजार विद्यार्थी उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिएका छन् । त्यसैले उच्चशिक्षामा देखिएका दोहोरोपनाको अन्त्यसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिई बिदेसिने जनशक्ति रोक्नतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ ।
यो पनि...
विश्वविद्यालयमा बेथिति : संकायका डिन खोइ ?
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय १ वर्षदेखि उपकुलपतिविहीन
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका दुई पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने होड
