संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन आउन सकेन (भिडियो रिपोर्ट )

माघ १६, २०७९ |नारायण किलम्बू
 संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन आउन सकेन (भिडियो रिपोर्ट )

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बितिसके पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन ।

यसको अभावमा विद्यालय शिक्षा नराम्री प्रभावित भएको छ । शिक्षामन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता आउने गरेपनि पछि कसैले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

देशभर २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तिनको रेखदेखदेखि लिएर नियमन, अनुगमनलगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने प्रदेश सरकारसमेत अन्योलमा छ । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको कार्ययोजनादेखि शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, छात्रवृत्ति, नियमन, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलगायतका विषय कमजोर बन्ने गरेको छ ।

भक्तपुर, सानोठिमीस्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । किन भने ऐन, कानुन नै आइसकेको छैन । यो छिटो आइदियो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँथे । यहाँ त अहिले अन्योल भएको छ ।’

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा प्रणालीमासमेत अन्योल उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नै हिसाबले नतिजा प्रकाशन गर्दा एकरुपता हुन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टममा समस्या छ । तलदेखि माथिसम्म कसले के गर्ने भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको अवस्था छ । शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकन प्रणाली भित्रै हाम्रो कतिपय समस्या छन् ।’

ऐन अभावमा अस्तव्यस्त रहेको सामुदायिक शिक्षालार्इ माथि उकास्न संघीय शिक्षा ऐन आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको प्रतिबद्धता छ ।

विद्यालयमात्रै होइन, उच्चशिक्षासमेत यतिखेर लथालिंग अवस्थामा छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षामा देखापरेको अन्योल अन्त्य गर्नसमेत संघीय शिक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ ।

नयाँ शिक्षामन्त्री आउनेबित्तिकै ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने र पछि विस्तारै सेलाउने प्रवृत्ति छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो विषयमा शिक्षामन्त्रीमात्र होइन सरकार र राजनीतिक दलसमेत गम्भीर बन्नु जरुरी छ । 


Image

नारायण किलम्बू

किलम्बू कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।