काठमाडौं । शैक्षिक सत्र सकिन अब चार महिना मात्रै बाँकी छ । तर कर्णालीका केही जिल्लामा अहिलेसम्म सबै किताब पुगेकै छैन । दिनरात मतपत्र छापेर केही दिनभित्रै ७७ जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने सरकारले ६ महिना नाघिसक्दा पनि कर्णालीको कालिकोटमा किताब किन लगेन त ? बालबालिकाको भविष्यमाथि यसरी खेलबाड हुनुको कारण राज्यको लापरबाही हो । पढाइ सकिने बेलासम्म पाठ्यपुस्तक नपुर्याउने सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा कहिलेसम्म लगाउने ?
कालिकोट सदरमुकाम मान्मा नजिकै रहेको श्री जनजीवन माध्यामिक विद्यालयसम्म पुग्नकै लागि यहाँका विद्यार्थीले निकै दुख सहनुपर्छ। बल्लतल्ल विद्यालय पुगेपछि विद्यार्थीलाई बस्ने कक्षा कोठा समेत पर्याप्त छैनन् । सबै विद्यार्थी जाँदाको दिनमा त बस्ने कोठा र बेन्च समेत पुग्दैन ।
अझ अनौठो त के छ भने, वैशाखबाट सुरु भएको शैक्षिक सत्र सकिने बेला भयो । तर अहिलेसम्म यहाँका विद्यार्थीले सबै किताब पाएका छैनन् । कसैले आधा मात्रै पाएका छन् भने कसैसँग एउटा पनि किताब छैन । पाठ्यपुस्तक बिनै पढ्नु विद्यार्थीको बाध्यता हो ।
एसइई परीक्षा नजिकिँदै छ । तर कक्षा १० विद्यार्थीलाई हातमा पुस्तक नहुँदा परीक्षा कसरी दिने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । ९ वटा स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा दुई सय ९४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जिल्लाको साक्षरता दर ५३ प्रतिशत छ । राज्यले समयमा किताब नपुराउने, पढाइ नियमित नहुने र पूर्वाधार समेत कमजोर हुँदा यहाँका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नै पाएका छैनन् ।
मुलुक चुनावमा होमिएको छ । दल र उम्मेदवारले विकास र शिक्षाका ठुलठुला आश्वासन बाँडिरहेका छन् । तर कालिकोटमा स्कुले विद्यार्थीले अझै पुस्तक पाएका छैनन् । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ढिलासुस्ती गर्दा पनि सरकारले नदेखेझैँ गरिरहेको छ ।
