प्रविधिमा सहज पहुँच बढ्दै जाँदा बालबालिकामाथि यौनजन्य हिंसा तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्न थालेका छन्। गएको ३ वर्षमा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिने बालबालिकाको संख्या झन्डै ७६ प्रतिशतले बढेको छ। २०७६-७७ मा १ सय ४ उजुरी परेकामा २०७७-७८ मा २ सय ८ परेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा १ सय ८३ उजुरी परेका थिए। चालु वर्षको २ महिनामा नै ब्युरोमा २८ वटा उजुरी परेका छन्। विगतमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका जोखिममा पर्ने गरेकोमा इन्टरनेट पहुँचका कारण आर्थिक हिसाबले सम्पन्न परिवारका बालबालिका पनि जोखिममा पर्न थालेका छन्।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गएको १ वर्षमा हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाको संख्या नै ३ सय छ। यो अवधिमा बेचबिखन र ओसारपसारमा ३७ बालबालिका परेका छन्। जोखिमपूर्ण श्रममा १ सय २६ बालबालिका भेटिएका छन्।
नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २२ लाख बालबालिका गरिबीको रेखामुनि छन्। बाल श्रमिकको संख्या भने घटेको छ। नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार २००८ मा १६ लाख बालश्रमिक रहेकामा २०१८ मा ११ लाखमा झरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने, बाल श्रमिकको उद्धार गर्ने लगायतका कार्ययोजना बनाएको छ। तर यसलाई कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। जसका कारण गरिबिको रेखामुनि भएका बालबालिका सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
बालबालिकाको विकास तथा संरक्षणका लागि सरकारले परिषद् नै गठन गरेको छ। तर पनि पर्याप्त श्रोत नभएको बहानामा सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पहुँचमा समेट्न सकेको छैन। सरकारले सक्षम युवा उत्पादनका लागि पनि बालबालिकामा लगानी गर्न र उनीहरुको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ।