सामुदायिक विद्यालयमा खै स्थायी शिक्षक ?

भाद्र ११, २०७९
सामुदायिक विद्यालयमा खै स्थायी शिक्षक ?

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को पढाई सुरु भएको ३० वर्ष पुग्यो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी व्यवस्थापन गरि खुल्ला विज्ञापनलाई जोड दिन नसक्दा लामो समयदेखि पढाउँदै आएका शिक्षक रित्तो हातको अवस्थामा छन् ।

भक्तपुरको विद्यार्थी निकेतन माविमा व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा ११ र १२ को पढार्इ सुरु भएको १३ वर्ष भयो । एउटा संकाय सञ्चालन गर्न न्यूनतम ६ शिक्षक चाहिन्छ । माध्यमिक द्वितिय श्रेणीका एक शिक्षकलाई ५३ हजार रुपैयाँका हिसाबले एउटा विद्यालयलार्इ वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर पढाई सुरु भएको यतिका वर्षसम्म पनि विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले एक शिक्षक बराबरको अनुदान रकम दिएर झारा टार्दै आएको छ। सरकारले शिक्षकका लागि बजेट व्यवस्थापन नगर्दा दशौं लाख रुपैयाँ घाटामा गए पनि इज्जतकै लागि पढाई जारी राख्न बाध्य छ विद्यालय । 

देशभरका ३५ सय २२ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उस्तै छ । यी विद्यालयमा १३ हजार ९ सयभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहे पनि स्थायी शिक्षक एक जना पनि छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उच्च माध्यमिक तहका लागि दुर्इ हजार शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । तर खुला विज्ञापन अझैसम्म गरेको छैन । त्यसको सट्टा सरकारले २ हजार शिक्षक दरबन्दी बराबरको रकम र ४ हजार शिक्षक अनुदान बराबर गरि देशभरका विद्यालयलार्इ ६ हजार शिक्षक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराइरहेको छ ।

 

त्यसो त सरकारले २०७५ सालमा महाश्रम शर्माको संयोकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनवितरण सुझाव कार्यदलले थप ७ हजार ८ सय ५ शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । एउटै विद्यालयमा पढाउने कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब सुविधादेखि वृत्ति विकास हुने तर ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकप्रति सरकारको बेवास्ताकै कारण निराशा छाएको शिक्षकहरुको बुझाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ का लागि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्दासमेत अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण सफल हुन सकेको छैन । सरकारले विज्ञापनका लागि लिखित रुपमा पठाए खुल्ला विज्ञापन गर्न तयार रहेको शिक्षक सेवा आयोगको भनाइ छ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने एक थरि शिक्षकले सरकारी सेवा सुविधा सबै पाउने तर अर्काथरि रित्तो हात हुने अवस्थाले शिक्षकहरुमा निराशा छाएको छ । यस्ता विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।