राजनीति

कर्णालीमा सरकार फेरबदलको कसरत

कार्तिक ३, २०७८

कर्णाली प्रदेशको सरकार हेरफेरको पूर्व सहमति प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यो बेला एमालेले समर्थन फिर्ता लिदा छ महिनापछि नेतृत्व पाउने गरी कांग्रेसले सघाउदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो । तर अहिले केन्द्रसम्म यीनै दलको गठबन्धन बनेको र प्रदेश सरकार पनि बााडफााटमा परेकोले कणार्लीको सरकार कसको हातमा पर्छ यकिन छैन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

माओवादीले कसरी बनाउँला टोलदेखि वडातहसम्मकै चुस्त संगठन ?

कार्तिक ३, २०७८

नेकपा भङ्गसँगै एमालेबाट छुट्टिएको माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्य ३१ लाख पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालेको छ । तर सत्ताकै वरिपरि रमाउँदा जनाधार गुमाउँदै गएको माओवादीले भनेजस्तो पार्टीको विरासत फर्काउन भने त्यति सजिलो छैन् । नेतृत्वमुखी संरचना र तल्लो तहसम्म संगठन नै नभएको माओवादी केन्द्रले कसरी  बनाउँला टोलदेखि वडातहसम्मकै चुस्त संगठन ?

पूरा पढ्नुहोस् »

नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सरेको सर्‍यै

कार्तिक ३, २०७८

१४औं महाधिवेशनको प्रकृया र नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा नेपाली कांग्रेस दिनप्रतिदिन विधि र पद्दतीबाट च्यूत हुँदै गएको छ । २०७७ फागुनमै मिति तय गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि महाधिवेशनको तालिका सारेको सार्यै छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकारको बदनियतले सदनको गरिमा माथि नै प्रश्न

कार्तिक २, २०७८

सरकारका कामको समिक्षा, कानुन निर्माण र नागरिकका जल्दाबल्दा समस्या बारे बहस र छलफल हुने प्रदेश सभा सरकारले स्वच्छाचारी प्रयोग गर्न थालेका छन् । आफू अनुकुलमा बिजनेश दिने र प्रतिकुल अवस्थामा अधिवेशन तथा बैठक नै स्थगन गर्ने प्रवृतिले संसदको गरिमा र सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठेको छ । यसले शक्ति सन्तुलनलाई मात्रै प्रभावित तुल्याएको छैन, प्रदेश सभा प्रदेश सरकार मातहतको अंगझै देखिन थालेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सत्तारुढ दल र विपक्षीबीचको टकरावले संघीय संसद डेढ महिनादेखि अवरुद्ध

कार्तिक २, २०७८

सत्तागठबन्धन दल र विपक्षी एमालबीचको टकरावले संघीय संसदको दुवै सदन डेढ महिनादेखि प्रभावित छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको स्वार्थ बाझिँदा संसदीय परम्परासमेत खल्बलिन पुगेको छ । कानुन बनाउनुपर्ने थलो संसदलाई बाइपास गर्दै सरकारले  विद्येयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट चलाउनेसम्मको काम गरेको छ ।  

पूरा पढ्नुहोस् »

दलहरुबीचको असमझदारीमा निर्णायक बन्नुपर्दा न्यायालय बारम्बार विवादित

आश्विन ३१, २०७८

प्रमुख दलहरुकावीच अविश्वास र असमझदारी बढ्दा राजनीतिले पटक पटक अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ । दलहरु आफ्नो अदूरदर्शी निर्णयको बचाउका लागि अदालतको भर पर्न थालेपछि उनीहरु कमजोर बनेका मात्र छैनन्, राजनीतिक दल र अदालत दुवै शक्ति तानतानको विवादमा फस्दै गएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

दलका आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक मुद्धाहरु ओझेलमा

आश्विन ३१, २०७८

राजनीतिक दलहरुका बिचमा बढ्दै गएको असमझदारीले पछिल्लो समय सरकारदेखि सदनसम्म प्रभाव पारिरहेको छ । दलमा रहेको अन्तरविरोध प्रमुख पार्टी भित्रसमेत रहँदा त्यसले झनै किचलो थपेको छ । जसका कारण दलहरु आन्तरिक विवादमा त फसेका नै छन्, देशलार्इ समेत राजनीतिक गतिरोधबाट बाहिर निकाल्न सकेका छैनन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »

विभाजनपछिको एमालेमा पनि ओलीको एकलौटी शासन

आश्विन ३१, २०७८

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति विथोलिनुमा केपी शर्मा ओलीलाई मुख्य पात्र मानिन्छ । दुई तिहाइको सरकार ढल्नुमा मात्रै होइन नेकपासँगै एमाले पनि विभाजन हुनुमा ओलीको एकलौटी कार्यशैलीकै दोष देखिन्छ । तर उनले यसलाई लिएर कहिल्यै  सार्वजनिक या आन्तरिक रुपमा आत्मालोचना गरेको देखिदैन । कतिसम्म भने विभाजनपछिको एमालेमा पनि उनको एकलौटी कार्यशैली उस्तै देखिन्छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

मन्त्री बन्न नपाएका जसपाका नेता आफ्नै नेतृत्वको आलोचनामा

आश्विन ३०, २०७८

पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने नेताको आकांक्षी बढेपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ८८ दिन कुर्नुपर्यो । बडो सकसले मन्त्री छानेका गठबन्धन दलमा आफू मन्त्री बन्न नपाउँदाको रोइलो भने चलिरहेको छ। मन्त्री नबनाएको भन्दै जसपाका दुइ सांसद प्रमोद साह र प्रदीप यादव त सडकमै ओर्लिए ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावले संसद निष्प्रभावी

आश्विन २७, २०७८

सत्ता र प्रतिपक्षको टसलले संघीय संसद प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । सरकारी उदासिनता र दलीय दाउपेचकै कारण ५० भन्दा विधेयक स‌ंसदमा अलपत्र छन् । बरु सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिन थालेको छ । त्यसो त संसदको गतिरोध खुलाउन सभामुखको तदारुकता पनि झारा टार्ने शैलीको छ । दशैं बिदाको यो अवधीमा संसद सूचारु गर्ने सहमति होला ?

पूरा पढ्नुहोस् »

दलहरुले पदीय गरिमाको ख्याल नगर्दा डेढ वर्षदेखि उपसभामुख पद रिक्त

आश्विन २७, २०७८

संवैधानिक अंगका महत्वपूर्ण पदमध्ये उपसभामुख पदको आफ्नै विशिष्ट गरिमा छ । तर दलहरुको असहिष्णु व्यवहार र पदीय गरिमाप्रतिको बेवास्ताका कारण पछिल्लो डेढ वर्षदेखि यो पद खाली छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण तत्कालै संसदले उपसभामुख पाउने सम्भावना पनि छैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

बागमती प्रदेशको नेतृत्वलाई लिएर गठबन्धनमा किचलो

आश्विन २६, २०७८

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा प्रस्ताव राखेकी छन् । कार्तिक ४ गतेपछि बस्ने बैठकबाट शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहादा विपक्षी गठबन्धनमा को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश २ का मन्त्रीको कानुनविपरित काम

आश्विन २५, २०७८

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा हुनुपर्ने मन्त्रालयको खाता सञ्चालन र अधिकृतको सरुवा मन्त्रीको ठाडो आदेशमा निमित्त सचिवले नै गर्न थालेका छन् । मन्त्रीले आफू अनुकुल काम गराउन ऐन कानुनको खिल्ली उडाउन थालेपछि कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »