राजनीति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन् – स्वार्थ हावी हुँदा आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति

आश्विन ४, २०७६

नवराज पाण्डेले पूर्वप्रधानन्यायधी सुशीला कार्कीसँग संविधान कार्यान्वयनको गति, दिशा र कार्यान्वयनकर्ताका व्यवहारबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान जारी भएको चार वर्ष: के सेवा सुविधा पाए त जनताले ?

आश्विन ४, २०७६

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनताले सहजरुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । जनतालाई सेवा दिने मामिलामा तीन तहकै सरकार अलमलमा छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान निर्माता दलहरू नै संविधानविपरीतका बहसमा

आश्विन ४, २०७६

मुख्य दलहरुको सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पाँचौ‌ वर्ष लागिरहँदा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दल र नेताहरूकै फरकफरक मत देखिन थालेका छन् । यही संविधानमा आधारित भइ तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । सबै दलका जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सत्ताको अभ्यास गरिरहेकै छन् । तैपनि, संविधानविपरीतका बहसमा तिनै दल र नेता सक्रिय छन् । किन त ?

पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन सकियो

आश्विन ३, २०७६

चार महिनामा ३२ वटा बैठक बस्दै पाँच नम्बर प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आज सकिएको छ । सरकारले विजनेश दिन नसक्दा यो अधिवेशन पटकपटक रोकिदै चल्दै गर्यो । अब अर्को अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ, यसबारे भने टुंगो छैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचले प्रदेश-२ को राजधानी र नामको विवाद झन् झन् पेचिलो ।

आश्विन ३, २०७६

सांसदहरुका राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका कारण प्रदेश-२ को स्थायी मुकाम र नामको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । एउटै दलभित्र पनि सांसदहरु आफ्नै राजनीति र निर्वाचन क्षेत्रमै बढी केन्द्रित हुन थालेपछि विषय झन् जटिल बनेको हो ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सेनाले बनायो ब्यारेकमै सटर, सरकारी सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनमा

आश्विन ३, २०७६

राष्ट्रिय सुरक्षाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय भएकाले पनि सरकारको सेनामाथि निकै ठूलो लगानी छ । सेनाका भौतिक संचरना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटमा सरकार निकै उदार पनि देखिन्छ । तर राज्यको त्यही लगानीमा बनेको ब्यारेक समेत सेनाले व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको भेटिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधयेकको आलोचनामा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको प्रतिक्रिया

आश्विन ३, २०७६

सरकारको स्वीकृति बेगर उद्योग, प्रतिष्ठान, संघसंस्था र कम्पनीले राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न पाउने गरी संघीय संसदबाट पारित भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधयेकबाट जग्गा अतिक्रमणकारी र जमिनदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भन्दै अालोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी युवराज आचार्यले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन सकियो, १८ विधेयक पारित, १० विधेयक समितिमै अड्किए

आश्विन ३, २०७६

वैशाख १६ गते शुरू भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज सकिएको छ । यस अवधिमा संसदबाट १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तर नागरिकता, संघीय निजामती लगायत केही महत्त्वपूर्ण विधेयक भने संसदीय समितिमै अड्किएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

संविधानको चार वर्ष पूरा, जनसरोकारका कतिपय विषय भने परिणामहीन

आश्विन ३, २०७६

आज संविधान दिवश । विभिन्न कार्यक्रम गरि देशभर धुमधामका साथ स‌ंविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा मुलुकको शासकीय स्वरुप र राज्यको संरचना परिवर्तन भए पनि संविधानमा अभिलिखित कतिपय प्रतिबद्धता भने पूरा हुन सकेका छैनन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

अख्तियारकै क्षेत्राधिकारको शक्तिशाली आयोग बनाउने प्रदेश दुईको तयारी

आश्विन २, २०७६

प्रदेश दुई सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जस्तै काम गर्ने गरी सुशासन आयोग गठन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । संविधान, संघको सुशासन ऐन र अधिकार सूचीमा समेत परिकल्पना नगरिएको आयोग प्रदेशले बनाउन लागेको हो ।

पूरा पढ्नुहोस् »

नागरिकता विधेयकको विवाद संसदीय समितिबाट शीर्ष नेताहरुले खोसे

आश्विन १, २०७६

१३ महिनादेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकको विवाद संसदको राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याउन नसकेपछि अब शीर्ष राजनीतिक तहमा पुगेको छ । पटक पटक समिति‍को छलफल मात्र होइन, उपसमिति नै बनाएर पनि टुंगो लाग्न नसकेको नागरिकता विधेयकको विवाद राजनीतिक तहबाट कसरी सल्टिएला त ?

पूरा पढ्नुहोस् »

सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको पूर्ण पाठ समयमा नदिने प्रवृत्ति मौलायो

आश्विन १, २०७६

पछिल्लोपल्ट विवादित बनेको एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादमा फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नहुँदा एकातिर कर असुलीमै बाधा पुगेको छ भने अर्कोतिर धेरै अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ । यो प्रकरणमा मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्ने तर न्यायाधीशहरूले त्यसको पूर्ण लिखित विवरण समयमा नदिने प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा मैलाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

मन्त्रालयको अनुमति नै नलिई एक हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाता संस्था सञ्चालनमा

आश्विन १, २०७६

शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति नलिइ शैक्षिक परामर्शदाता संस्था चलाउन पाइँदैन । तर अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये एक हजारभन्दा बढी संस्थाले न अनुमति लिएका छन्, न त ती संस्थालाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »