जनताभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा, मधेशको राजनीति आलोचनाको घेरामा
जेष्ठ १६, २०८३ •संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको नागरिकको घरदैलोमै राज्यका हरेक निकायको सहज पहुँच, अधिकार सम्पन्न व्यवस्था र आमनागरिकलाई विकासको प्रत्याभूति गराउनु हो । ...
संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको नागरिकको घरदैलोमै राज्यका हरेक निकायको सहज पहुँच, अधिकार सम्पन्न व्यवस्था र आमनागरिकलाई विकासको प्रत्याभूति गराउनु हो । ...
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश अधिकांश राजनीतिक कार्यक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधारक...
नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषय झन् विवादित बन्दै गएको छ । ...
संघीय सरकारले सय दिनमा गर्ने सय कामको सूची बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रदेशहरूमा भने सरकार परिवर्तनको कसरत चलिरहेको छ । ...
विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियावाट सुरू भएको नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष झन् चर्किँदै गएको छ । ...
राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।...
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस...
सोमबारदेखि संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । तर नीति तथा कार्यक्...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आगामी पाँच वर्ष परिणाममुखी काम गर्न नसके आफूहरू अयोग्य सावित हुने बताउनुभएको छ ।...
रास्वपाका १ सय ८२ जना सांसदमध्ये थोरै सांसद मात्र उपस्थित भएपछि संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सार्वजानिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ...
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्दै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्षविही...
समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शर्मालाई सो पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । ...
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भने लिखित असहमति राख्नुभएको छ ।...
नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।...
आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जनमत पार्टीले अहिले फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । ...
