राजनीति

प्रमुख दलहरु चुनावी घोषणापत्र बनाउन व्यस्त

आश्विन १७, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु अहिले तयारीमा जुटेका छन् । ठाउँठाउँमा प्रशिक्षण, गोष्ठीदेखि अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा भित्र्याउनेसम्ममा मुख्य दलको ध्यान केन्द्रीत छ । यही चटारोकै बीचमा प्रमुख दलहरुले समिति नै बनाएर घोषणापत्र लेखनको कामसमेत गरिरहेका छन् । दलहरुले घोषणापत्रमा के विषय समेट्ने तयारी गरेका छन् त ?

पूरा पढ्नुहोस् »

निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच खटपट सुरु

आश्विन १६, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धनकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टीले बाँडफाँटको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तामा नरहेका दलहरूसँग पनि तालमेल हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

निर्वाचनमा अवैध हतियारको प्रयोग नियन्त्रण चुनौति 

आश्विन १५, २०७९

मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै भारतसग सीमा जोडिएका तराइका जिल्लामा अवैध रुपमा भित्रने साना हतियार नियन्त्रण प्रहरीका लागि चुनौती बनेको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रहरीले साना हतियार र गोली बरामद गर्ने गरेको थियो । तर साना हतियारको अवैध कारोबार गर्ने गिरोहसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

निर्वाचन नजिकिँदा पनि धादिङमा मुख्य दलका कार्यालय सुनसान

आश्विन १५, २०७९

मंसिर ४ गते हुने चुनावको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरु नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने बेला भइसकेको छ । तर संघीय राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङमा भने सबै राजनीतिक दलका कार्यालय चकमन्न छन् । जिल्लाका अधिकांस नेता टिकटका लागि शीर्ष नेताकोमा धाउन राजधानी केन्द्रीत हुँदा पार्टी कार्यालय सुनसान बनेका हुन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सत्तारुढ पाँच दल र नेकपा एमालेसहितको चुनावी समिकरण दुई ध्रुवमा

आश्विन १५, २०७९

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुन अब ५० दिन मात्रै बाँकी छ । मंसिर ४ गते हुने मतदानबाट जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल र आकांक्षी उम्मेदवारहरुले तयारी तिव्र पारेका छन् । सत्तारुढ पाँच दल र नेकपा एमालेसहितको चुनावी समिकरण दुई ध्रुवमा छ । तर अझै पनि गठबन्धनमा प्रत्यक्ष तर्फ सिटको किचलो हटेको छैन भने एमाले चुनावी सारथीको हिसाब किताबमै अल्झेको छ। 

पूरा पढ्नुहोस् »

माओवादी केन्द्रमा नेता व्यवस्थापनमै किचलो

आश्विन १५, २०७९

सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने नेता व्यवस्थापनको किचलो सुरु भएको छ । जिल्ला तहबाटै राजीनामा आउन थालेपछि असन्तुष्टि समाधान गर्न कार्यदल नै बनाउने तयारी माओवादीले थालेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

मधेश केन्द्रित नेतामा पार्टी फेरबदलको होड

आश्विन १३, २०७९

मधेसका मुद्धा उठाएर शक्तिमा उदाएका मधेस केन्द्रीत दल अहिले छिन्नभिन्न भएका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला पार्टी परित्याग गर्नेको लर्को नै लागेको छ । मधेस केन्द्रित दलका प्रभावशाली नेताहरु नै ठूला पार्टीमा प्रवेश गर्न थालेपछि आगामी निर्वाचनपछि ती दलको हैसियत कमजोर हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । पार्टी भिन्नभिन्न हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्नुलाई पार्टीभित्रको वेथिति मात्र नभएर अवसरवादका रुपमा समेत अर्थ्याइएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

आचारसंहिता पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह

आश्विन १३, २०७९

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत खटाएसँगै जिल्लाहरुमा निर्वाचनको माहोल बनेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई प्रशिक्षण पनि दिन थालिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने चेतावनी दिएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कानुन अभावको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको दलहरुले गरे आफूखुसी

आश्विन ११, २०७९

निर्वाचनका काम धमाधम भैरहेका छन् । तर अझै पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने अनिश्चित छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय गतिविधि ठप्प छन् । तर सांसदहरू सरकारी सुविधा सहित चुनावी प्रचारमा हिँडेका छन् । अर्थात कानुन अभावको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको दलहरुले आफूखुसी व्याख्या मात्रै गरेका छैनन्, राज्यकोषको समेत दुरुपयोग भएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले जरिवाना तिर्न थाले

आश्विन ११, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले धमाधम जरिवाना तिर्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले जरिवाना नबुझाउनेहरुले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उम्मेदवारहरु जरिवाना तिर्न थालेका हुन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेशले संघलाई चूनौती दिने होडबाजी

आश्विन १०, २०७९

चुनावका मुखमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । संघीय संसदले ७ बर्षसम्म पनि कानुन ल्याउन नसकेको भन्दै प्रदेशले संघलाई चूनौती दिने होडबाजी चलेको हो । संघको कमजोरीले भने तीन तहकै कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त भएको छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »