काठमाडौं । तपाईंले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि गुणस्तरमा समस्या देखिएमा के गर्नु हुन्छ ?
धेरैलाई लाग्न सक्छ फिर्ता गर्छु वा सेवाका बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्छु । उनीहरूबाट पनि सुनुवाइ भएन भने के गर्ने त ? धेरैले सहेरैसमेत बस्ने गर्नुभएको होला । तर कुनै वस्तु वा सेवामा आफू ठगीएमा न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन पाइन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै नभएको पाइएको छ । जसका कारण उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको ८ महिना बित्नलाग्दा जम्मा २६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
के तपाईं कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा आफू ठगीएको महसुस गर्नुभएको छ । अझ सजिलो गरी भन्दा तपाईंले कुनै कपडा खरिद गर्नुभयो, तर तपाईलाई चित्त बुझेन, अब पसलले फिर्ता गर्न मानेन के गर्ने ? त्यस्तै इन्टरनेट सेवा लिनु छ तर चल्दैन भने के गर्ने ? वा भनौं हवाइ सेवा कम्पनीले तोकिएको समयमा उडान नभरे के गर्ने ? यी र यस्तै घटनामा के गर्ने भन्नेमा उपभोक्ता अनविज्ञ छन् ।
उपभाेक्ता मनिष अधिकारीले भन्नुभयाे, 'हुँदैन भन्दिन्छ लगे त्यही लानुस् नभए पैसा फिर्ता हुँदैन भन्दिन्छ, अब हामी जाने कहाँ ? कुन निकायमा जाने हामीलाई जानकारी छैन ।' यस्तै अर्की उपभाेक्ता उषा चित्रकारले भन्नुभयाे, 'हुन्छ नि भनाभनै पर्छ, अबुझ नबुझ्ने मान्छेहरूको लागि हामी त के गर्ने , अब कराउन सक्ने बोल्न सक्नेहरू तछाडमछाडै गर्छन् र आफ्नो सेवा उनीहरूले लिन्छन्, नत्र त मारमै पर्छ नि धेरै मारमा पर्छ। पैसा त तिरिसकेको हुन्छ, अब यस्तै हो दिदी भन्दिएपछि त घरमा लगेर अब के गर्ने भाइ?'
उपभोक्ताले आफू ठगिएको महसुस गरेमा सरकारले न्याय र क्षतिपूर्ति दिने निकायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि उपभोक्ता अदालतमा तपाईंले उजुरी दिन सक्नुहुने छ । दुई सय रूपैयाँ दस्तुर बुझाएर जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्छन् । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा त कुनै दस्तुर पनि लाग्दैन ।
अझ विस्तृतमा भन्दा उपभोग्य वस्तु वा सेवामा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगी तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानीविरूद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ । बिक्रेताले झुक्याएर कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा वा कुनै वस्तु उपभोग गरेपछि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा समेत मुद्दा दिन पाइन्छ ।
अदालतले त्यस्ता मुद्दामा उपभोग्य वस्तु बिक्रेताबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कानुनी कारबाही गर्छ । तर त्यस्तो उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार हानी-नोक्सानी पुगेको ६ महिनाभित्र दिनुपर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्रिपुरेश्वरमा रहेको उपभोक्ता अदालत र अन्य स्थानमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ ।
तर २०८१ साल चैत ३ गते स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १२ वटाको फैसला भइसकेको छ भने १४ वटा प्रकियामा छन् । दिनदिनै जसो वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा ठगिएको गुनासो सुनिने गरे पनि झन्डै ८ महिनामा २६ वटा मात्र उजुरी पर्नुले अदालतबारे आमनागरिकमा जानकारी नै कम भएको हो कि भन्ने बुझाइ अदालतको छ ।
उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले भन्नुभयाे, 'यहाँ कस्तो कस्तो खालको मुद्दा दर्ता भएको छ भन्दाखेरि चिकित्सकीय लापरवाही सम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसपछि गएर घर इन्टरनेट निर्माण गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा । सवारी साधन गुणस्तरसम्बन्धी त्यसपछि सुन चाँदी जर्ती फिर्तासम्बन्धी र इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर ढुवानी र सफ्टवेयर त्यसपछि विद्यालय लापरवाही र एयरलाइन्समा शारीरिक हानि भन्ने खालका मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन् र कतिपय चलिरहेका छन् र कतिपय दर्ता भएकामा हामी म्याद जारी गर्ने काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौं ।'
अब तपाईं–हाम्रै न्यायका लागि स्थापना भएको अदालतमा नगएमा के हुन्छ त ? जानकार भन्छन्- यस्तोमा उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिँदैन । उत्पादक र बिक्रेताले ठगी गर्न पनि छाड्ने छैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भन्नुभयो, 'हामीले त वस्तु सेवा किनेको हो नि, त्यो वास्तविक रूपले पाइन्छ र मर्का पर्यो भने मर्काको क्षतिपर्ति पाइन्छ। नम्बर २ उ १० पटक चनाखो हुन्छ, एकपटक पर्ने बित्तिकै १० पटक चनाखो हुन्छ र सबैलाई यसरी क्षतिपूर्ति दिँदै गयो भने म चाट पल्टिन्छु भनेर उ जिम्मेवार हुन्छ। अब चाहिँ उजुरी पर्न थाल्यो है भनेर जिम्मेवार हुन्छ। ठूलो कुरा के हो भने उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ र स्वच्छ बजार हुन्छ। बजार स्वच्छ बनाउने ठूलो तरिका हो के यो तर हामीले यसलाई अवलम्बन गरेको छैन। किनेर लिएर आए यसो हेरे ला, म त ठगिए भन्या छ । अब ठगिए छु भन्ने बित्तिकै जानुपर्ने कहाँ हो भने उपभोक्ता अदालत हो, जिल्ला अदालत हो। कहाँ कोट कचरी जाने भनेर चुप्प लागेर बस्दिया छ।'
तर दूध, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरून्त उपभोग नगरेमा सड्ने प्रकृतिका वस्तु, खरिदकर्ताले वस्तुको गुणस्तर परिवर्तन गरेमा, निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्ने वस्तुको अवधि नाघेमा वा खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको भएमा चाहिँ उपभोक्ताले कुनै दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
यसबाहेकका वस्तु वा सेवा खरिद गरेको ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । कसैले पनि वस्तु फिर्ता हुँदैन भन्न पाउँदैन । तपाईं पनि वस्तु वा सेवामा यस्तै ठगीमा परिरहनुभएको छ भने न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत वा अरू जिल्लामा जिल्ला अदालतमा पुग्न सक्नुहुने छ । चुप लागेर बसेमा वस्तु र सेवामा ठगिन रोकिने छैन ।
.png&w=400&height=300)
