काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीचको दुईपक्षीय भेटपछि प्रोटोकल संशोधन गर्दै लेटर अफ एक्सचेन्ज आदान प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी कोलकाता-विशाखापटनमबाट विराटनगर-जोगवनीसम्म र कोलकाता र विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली)सम्म रेलमार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउनेछन् ।
विद्यमान पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतकाअनुसार विगतमा उक्त दुवै नाकाबाट रेलमार्फत चारवटा वल्क सामान मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको उक्त संशोधनबाट सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ । यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
भारतको विशाखापटनम जाने क्रममा भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलसँग भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको वाणिज्य भवन उद्योगमन्त्री सिन्हाले गरेको भेटघाटमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्नका लागि बिआइएस प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवं सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलको भएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले पनि एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रोटोकलमा लिइएको उदार नीतिले दुवै देशबीच मल्टिमोडल व्यापार सम्पर्क बलियो बनाउनुका साथै नेपाल र तेस्रो मुलुकबीचको व्यापारलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।’
मन्त्री सिन्हाले भारत सरकारको “छिमेकी पहिला नीति“ को प्रशंसा गर्दै सो नीति अनुरूप द्विपक्षीय व्यापार एवं पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि दुवै मुलुकले समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतले नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नभएको थियो । छलफलका क्रममा रहेका तथा सम्बोधन गर्न बाँकी अन्य विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन जरूरी रहेकोतर्फ दुवै देशका संवद्ध पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सोका लागि सम्बन्धित दुई पक्षीय संरचनालाई चलायमान एवं सक्रिय बनाउन निर्देशन उहाँले दिनुभएको थियो ।
