काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमाका लागि झन्डै ७ दशकदेखि सघाउँदै आइरहेको छ । संविधानमा आयोगको व्यवस्थाबारे उल्लेख नभए पनि यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, देशलाई आवश्यक पर्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको योजना ल्याउन नसकेको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजना भर्खर कार्यान्वयन सुरु भएको अवस्थामा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
२०१३ सालदेखि विकासका योजना बनाउन थालेकामा १६औं योजनासम्म आइपुग्दासम्म पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका अधिकांश लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य १५औं योजनाले लिए पनि २० प्रतिशतमै कायम छ । प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने बताए पनि १४ सय पनि पुग्न सकेन ।
आर्थिक समृद्धिका लागि गेमचेन्जर मानिएका काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, सिक्टा सिँचाइलगायत आयोजनाको प्रगति हुन सकेन । बरु ती आयोजना निर्माणका लागि लिइएको सार्वजनिक ऋण तिर्नै हम्मे परेको छ ।
विकास योजना तथा नीति तर्जुमा लागि सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको योजना आयोगको मुख्य काम विकास रणनीति तय गर्ने र सोहीअनुसार कार्यक्रम निर्धारण गर्ने हो । तर आयोगले आफैंले सूचीकृत गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने खालको नीतिसमेत लिन सकेको छैन ।
सुरुवातमा १० खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएका त्यस्ता आयोजनाको लागत अहिले २६ खर्ब पुगिसकेको छ । विकास निर्माणको काम भद्रगोलजस्तै भए पनि त्यसलाई सम्हाल्नेतर्फ आयोग कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा पनि विकास खर्च पर्याप्त नहुने गरेको औंल्याउनुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले योजना आयोगको परिकल्पना गरेको छैन । तापनि यो आयोग सरकारको प्राथमिकतामा भने छ । तर, यो संस्था मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट योजनासहितको खाका बनाउन सक्ने विज्ञ राख्नेभन्दा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषक हरि रोक्काको बुझाइ छ ।
आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
योजना आयोगजस्तै प्रकृतिका संस्थाले गरेको उपयुक्त मार्गदर्शनकै कारण अन्य मुलुकले विकासमा फड्को मारेका छन् । तर, हाम्रो योजना आयोगले बनाएका योजनाले भने मुलुकलाई उल्लेखनीय योगदान गर्नै सकेको छैन । यस्तो किन भयो, गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्ने बेला भएन र ?