काठमाडौं । खाडी र मलेसियाले नेपाली श्रमिक लिन थालेको ३८ वर्षपछि सरकारले युरोपेलीसहित सबैजसो मुलुकमा वैधानिक तवरले श्रमिक पठाउने गृहकार्य थालेको छ । १ सय ७८ वटा देशमा संस्थागत तवरले श्रमिक जान पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । यता श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले भने विश्व बजारले माग गरेअनुसार श्रमिकको सीप र क्षमता विकास गराउन सुझाएका छन् ।
नेपालबाट अहिले संस्थागत तवरमा १ सय ११ र व्यक्तिगत तहमा १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगिरहेका छन् । युरोपेली मूलकमा नेपाली श्रमिकको माग बढी भए पनि व्यवसायीले चाहे जति श्रमिक पठाउन सकिरहेका छैन । नेपालबाट श्रमिक पठाउनका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था फुकाएर नेपालबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिँदै छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढेपछि २०७५ सालबाट सम्बन्धित देशको दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको गरेपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै विकसित देशमा जाने श्रमिक अवैध बाटो हुँदै जान थालेपछि नीति संशोधनको दबाब परेको हो । विज्ञहरूले अब नयाँ गन्तव्यसँगै श्रमिकको सीप र क्षमता विकास गराउन सुझाएका छन् ।
सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै समर्थन र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । कतिपयले सीपयुक्त जनशक्ति विश्व बजारमा जान सहज हुने तर्क गरेका छन् भने सरकारी निर्णयले युवा पलायन अझै बढ्ने र वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरतासमेत बढ्ने बताएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा २२ लाख नेपाली छन् । ती मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी त खाडीका देश र मलेसियामा छन् । शिक्षाका नाममा युरोप र अमेरिका जानेको संख्या वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै छ ।
हाम्रा आवधिक योजना तथा बजेटले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरे पनि ती योजना सफल हुन नसक्दा शिक्षा वा कामकै नाममा वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरता बढीरहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि औपचारिक तवरबाट मात्र १० खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।
