काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै संसद्मा बहस भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले अति गोपनीयता अपनाएको बताउने गरे पनि गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको आरोप लागेको छ ।
तर, यस वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा एकीकृत भन्सार दररेट पुस्तिका टाइपिङ गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएका रामकृष्ण श्रेष्ठ अनधिकृत नभई गत फागुनदेखि नै करार सेवामा रहेको भन्सार विभागको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न जेठ १४ गते अवकाशप्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि असार २२ मा छानबिन समिति नै गठन भएको थियो । मन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिने बाध्य भए । पछि तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई समितिले चोख्याए पनि सांसदहरू ढुक्क हुन सकेका थिएनन् ।
यो वर्ष पनि मन्त्री प्रकाशशरण महतले अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएपछि सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा चुलिएको छ । तर, उनै अनधिकृत भनेर आरोप लगाइएका व्यक्ति श्रेष्ठले भने आफू ३० वर्षदेखि भन्सार विभागमा काम गरेर गत वर्षको वैशाखमा मात्रै अवकाश पाएको बताएका छन् । विभागले पुनः गत फागुनदेखि आफूलाई करारमा नियुक्त गरेको दाबी उनको छ ।
भन्सार विभागले पनि नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा बनाउन श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्त गरेको जनाएको छ । लामो समय एकीकृत भन्सार महसुल पुस्तिका लेखनमा संलग्न रहेका उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विभागको भनाइ छ ।
बजेट बनाउँदा राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव मात्र संलग्न हुने व्यवस्था बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा छ । उनीहरूले करका दर टुंगो लगाएपछि मात्र टाइपिङमा पठाउने गरिएको हुन्छ ।
करका दर हेरफेरमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु गलत हो । तर, अहिले अर्थमन्त्रीले त्यसको बचाउ गरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि बजेट टाइप गर्न निजामती कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर करारका कर्मचारीलाई लगाउनुले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
