काठमाडौं । मोबाइल वितरक व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वितरक संघले बुधबार गरेको अन्तर्क्रियामा संघले विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइलका कारण बर्सेनि अर्बौं राजस्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागु गर्न माग गरेको हो । वितरक संघले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि चालीस अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर बाँकी ४० प्रतिशत मोबाइल विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइलहरु बिक्री भइरहेको संघले दाबी गरेको छ । संघले १४ अर्बबराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलहरुको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागु गर्न माग गरेको हो ।
नेपालमा अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको जनाएको छ । नेपालमा फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानुनी झमेलासमेत आउनसक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरुले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउनसक्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा अपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको उनको भनाइ छ । भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिक रुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्रीमा व्यापक गिरावट आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागु नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
