पदाधिकारीविहीन शिक्षा निकाय, चार महिनादेखि नियुक्तिमा सरकारको अलमल
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै गत वैशाख १९ देखि विश्वविद्यालय र शिक्षाका निकायका दुईसय ७५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भए । हतारमा पदमुक्त गरेको सरकारले नियुक्तिका लागि अलमल गरिरहेको छ । तीनवटा विश्वविद्यालयदेखि शिक्षक सेवा आयोग, सीटीइभीटी, परीक्षा बोर्डसहितका सम्वेदनशील निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा एउटामात्र होइन अनेक समस्या देखिएका छन् । ती समस्या के हुन् ? किन भइरहेको छ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ ?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झर्यो
तीन तहका अदालतमध्ये जिल्ला अदालतलाई न्यायपालिकाको मेरुदन्ड मानिन्छ, जहाँबाट मुद्दाको उठानदेखि पहिलो चरणको न्याय निरुपण हुन्छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशकै वृत्ति विकासमा समस्या छ । एक न्यायाधीशलाई जिल्लाबाट उच्च अदालत पुग्न १३ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । दुई वर्षदेखि त सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झरेको छ । कहाँ छ समस्या ?
फोहोरका विद्युतीय उपकरणबाट एसियाडको पदक, क्रुज जहाजमा खेलग्राम
आज हामी तपाईंलाई सन् २०२६ मा जापानको आइची-नागोयामा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुदको एउटा विशेष पाटोतर्फ लैजाँदैछौं । कुनै पनि बहु-खेलकुद प्रतियोगितामा पदक र खेलाडीको आवास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर, आइची-नागोयाले यी दुवै क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरक, दिगो र रचनात्मक शैली अपनाएको छ ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउनै सकस
बितेको चार महिनामा विदेशबाट १ सय ६० शव नेपाल आएको छ । तर, यो अवधिमा ज्यान गुमाउने यति मात्र छैनन् । कन्सुलर विभागमा मात्रै शव फर्काइदिन भन्दै ४ सय ५३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । तर, शव फर्काउन निकै सकस छ । अस्पताल र शव गृहको खर्च तिरेर विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउन आम नेपालीलाई हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ ।
पीडितको गोपनीयता उल्लंघनमा सरकारकै मन्त्रीहरू, कानुन बनाउनेले नै कुल्चिए कानुन
बारामा चार वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्याको छैटौं दिन सरकारले पीडित परिवारसँग सम्झौता त गर्यो तर मृतक बालिका र पीडित परिवारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको मन्त्रीहरुले नै उल्लघंन गरे ।
