बाढीपीडितलाई देश विदेशबाट कसरी सहयोग गर्ने ? यी हुन् पाँच उपाय
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग जुटाउन अपिल गरेको छ ।
पदाधिकारीविहीन शिक्षा निकाय, चार महिनादेखि नियुक्तिमा सरकारको अलमल
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै गत वैशाख १९ देखि विश्वविद्यालय र शिक्षाका निकायका दुईसय ७५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भए । हतारमा पदमुक्त गरेको सरकारले नियुक्तिका लागि अलमल गरिरहेको छ । तीनवटा विश्वविद्यालयदेखि शिक्षक सेवा आयोग, सीटीइभीटी, परीक्षा बोर्डसहितका सम्वेदनशील निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा एउटामात्र होइन अनेक समस्या देखिएका छन् । ती समस्या के हुन् ? किन भइरहेको छ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ ?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झर्यो
तीन तहका अदालतमध्ये जिल्ला अदालतलाई न्यायपालिकाको मेरुदन्ड मानिन्छ, जहाँबाट मुद्दाको उठानदेखि पहिलो चरणको न्याय निरुपण हुन्छ । तर, जिल्ला न्यायाधीशकै वृत्ति विकासमा समस्या छ । एक न्यायाधीशलाई जिल्लाबाट उच्च अदालत पुग्न १३ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । दुई वर्षदेखि त सर्वोच्च पुग्ने जिल्ला न्यायाधीशको संख्या शून्यमा झरेको छ । कहाँ छ समस्या ?
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउनै सकस
बितेको चार महिनामा विदेशबाट १ सय ६० शव नेपाल आएको छ । तर, यो अवधिमा ज्यान गुमाउने यति मात्र छैनन् । कन्सुलर विभागमा मात्रै शव फर्काइदिन भन्दै ४ सय ५३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । तर, शव फर्काउन निकै सकस छ । अस्पताल र शव गृहको खर्च तिरेर विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउन आम नेपालीलाई हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ ।
२१ देशमा राजदूत छैनन्, नियुक्ति टुंग्याउन सरकारलाई सकस
नेपालका विदेशस्थित २१ नियोग र दूतावास अहिले राजदूतविहीन छन् । सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा यति ठूलो संख्यामा नेपाली दूतावासहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । योग्य व्यक्ति मेरिटोकेसीका आधारमा छनोट गर्ने भन्दै विज्ञापन गरेर आवेदन मागेको तीन महिना हुँदा पनि सरकारले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?
