अनलाइनका माध्यमबाट खेलिने जुवा अर्थात् अनलाइन सट्टेबाजी नेपालको कानुनअनुसार अवैध हो । तर पछिल्लो समय अनलाइन सट्टेबाजीमा फस्ने युवाको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । गिरोहहरूले अनलाइन गेमबाट करोडौँको कारोबार गर्दा अवैध कारोबारसमेत फस्टाएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
एक साइबर सञ्चालकले दिनमा कति रुपैयाँको कारोबार गर्लान् ? केही हजार वा केही लाख ? तर सर्लाहीको मलंगवामा रहेको एक पसलबाट केही महिनामै ५७ करोडको कारोबार भएको छ । फोटोकपी वा प्रिन्ट गरेर अथवा सिमकार्ड बेचेकै आधारमा, यति रकम कसरी कमाइएको होला भन्ने तपाईंलाई लाग्ला । तर साइबर सञ्चालकको कारोबारको स्रोत थियो– अनलाइन जुवा, जुन नेपालमा गैरकानुनी हो ।
यही आरोपमा प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलाउने मुख्य नाइके सञ्जयकुमार साहका साथै स्थानीय रामजी साह र राकेश चौधरीलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूले कनेक्ट आइपीएसका २१ वटा र बैंकका ९८ वटा खातामार्फत सट्टेबाजीका पैसा लेनदेन गर्दै आएका थिए ।
तीन जनाबाट ९ वटा मोबाइल र २१ वटा सिमकार्डसमेत बरामद भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिनभवनबाट खटिएको टोलीले सर्लाहीबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । साइबर पसल खोलेर अनलाइन जुवाको कारोबार गरिरहेको भन्ने सूचना पछि अनुसन्धान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा टोली खटाइएको थियो । प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापा, प्रहरी नायब निरीक्षक अर्जुन खड्का र प्रहरी सहायक निरीक्षक कुलप्रसाद पोखरेल सहभागी टोली सर्लाही पुगेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले सञ्जयकुमार साह वनएक्स बेटको मुख्य एजेन्ट भएको बताए । मोबाइलको रिचार्जकार्ड र मोबाइलका सामान बेच्ने पसलबाट यति बढी कारोबार हुनु नै शंकास्पद रहेको उनले बताए । ‘सामान्य पसलबाट लगभग दुई वर्षमा ५७ करोडको कारोबार हुनु सामान्य होइन’ उनले भने । सञ्जय मातहत काम गर्ने एजेन्टहरूमाथि छानबिन भइरहेको र यस गिरोहमा संलग्न थप व्यक्तिहरू पहिचान हुने उनले बताए । थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ ।
अनलाइनमा सट्टेबाजी अर्थात् बेटिङ गराउने धेरै वेबसाइट छन् । तीमध्ये वान एक्स बेट पनि एक हो । उनीहरू वन एक्स बेटबाटै खेल खेलाउने नाममा पैसाको लेनदेन गरिरहेका थिए । मोबाइल वा कम्प्युटरबाट खेलिने यो खेलमा पैसाको लगानी हुन्छ । जित–हार जसको भएपनि खेल खेलाउनेले निश्चित रकम एजेन्ट अर्थात् बिचौलियाका रूपमा पाउने गर्छन् ।
थोरै समयमा बिनामिहिनेत नै पैसा कमाउने लोभमा युवाहरू जुवाको दुष्चक्रमा फस्ने गरेका छन् । सुरुमा केही रकम जितेर हौसिएकाले पछि बढी रकमको दाउमा खाता नै रित्तिने अवस्थामा पुग्ने गरेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भनाइ छ । अनलाइन बेटिङको यो कारोबार हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीसँग पनि जोडिएको छ ।
नेपालबाट पैसा विदेश पठाउन नपर्ने र विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन नपर्ने गरी हुन्डीको कारोबार हुने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी भन्छन् ‘यो घटनामा मात्र ५७ करोड रुपैयाँ गैरबैंकिङ च्यानलबाट बाहिरिएको छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रकै लागि पनि गम्भीर कुरा हो ।’
अनलाइन जुवा खेलाउने गिरोहहरू काठमाडौँदेखि विभिन्न जिल्लासम्म सक्रिय भए पनि थोरै मात्र पक्राउ परेका छन् । सर्लाहीमा साइबर सञ्चालकलाई समात्न काठमाडौँबाट प्रहरी परिचालन भएको घटनाले पनि साइबर अपराधको अनुसन्धान काठमाडौँ केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने काममा नेपाल प्रहरी लागे पनि आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि भने सरकारले दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनी प्रश्न गर्छन् ‘साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीलाई सक्षम बनाउन राज्यले कति लगानी गरेको छ ?’ थोरै लगानी, सीमित जनशक्ति र न्यून प्राविधिक क्षमताको प्रयोगले अनलाइन सट्टेबाजीजस्ता चुनौतीपूर्ण अपराध नियन्त्रण गर्न सहज नहुने उनको जिकिर छ । प्रहरीलगायतका निकायलाई सक्षम नबनाउने हो भने यस्ता सट्टेबाजीजस्ता साइबर अपराध अझ बढ्ने उनको आंकलन छ ।
गत माघमा दरबारमार्गबाट अनलाइनमार्फत जुवा खेलाउने र विदेशी मुद्रा कारोबार गरेको आरोपमा तीन भारतीय नागरिक पक्राउ परेको घटनाले यस्तो गतिविधिमा नेपालमा विदेशीहरू समेत सक्रिय रहेको देखाउँछ । उनीहरूबाट एक करोडभन्दा बढी नगद बरामद भएको थियो । गत जेठमा ५ जना नेपाली पक्राउ पर्दा एकैजनाको कारोबार ६४ करोडसम्म भएको पाइएको थियो । अनलाइन सट्टेबाजीमा नेपालका बैंकिङ एप तथा डिजिटल भुक्तानीका प्लेटफर्महरूको पनि दुरुपयोग हुने गरेका छन् ।
सट्टेबाजीका लागि अस्वाभाविक लेनदेन हुने गरेको खाताहरूको निगरानी र छानबिन भने हुन सकेकै छैन । हार्ने वा जित्ने गरी बाजी वा च्याँखे थाप्नु पनि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार दण्डनीय अपराध मानिएको छ । सट्टेबाजी गर्नेलाई दस हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था पनि छ तर यो आफैमा पर्याप्त भने छैन ।
