मन्त्रिपरिषद् निर्णय : खेलाडी र प्रशिक्षकलाई ३ करोड नगद पुरस्कार, क्रिकेटले २ करोड ५ लाख पाउने

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज दुई करोड ९७ लाख १० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌ले अनुमोदन गरेसँगै १९औं एसियन गेम्समा पदक विजेता, क्रिकेट टिम र पारा तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षकले नगद पुरस्कार पाउने भएका हुन् ।

आईसीसी मेन्स टी-ट्वेन्टी वर्ल्ड कप फाइनल एसियामा दोस्रो भएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले कुल दुई करोड चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । १५ खेलाडीले जनही १३ लाख, प्रमुख प्रशिक्षक मोन्टी देशाईले तीन लाख ९० हजार, टिम व्यवस्थापक सुमनराज कार्की, सहायक प्रशिक्षक वसन्त शाही र फिजियो विक्रम न्यौपानेले जनही एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगद हात पार्नेछन् ।

१९औं एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई ऐतिहासिक रजत दिलाउन सफल एरिका गुरुङले १९ लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछिन् । प्रमुख प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले दुई लाख ३४ हजार, सहायक प्रशिक्षकहरू छोरी डंगोल र वीरकृष्ण शाही तथा व्यवस्थापक निवासगोपाल वैद्यले एक लाख ९५ हजार रपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । एसियन गेम्समा रजत विजेता कराते टिमले कुल २५ लाख ३५ हजार प्राप्त गर्नेछ ।

एसियाली खेलकुदमै कबड्डीमा कास्य जित्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टिमका १२ खेलाडीले जनही तीन लाख ९० हजार, प्रमुख प्रशिक्षक पार्वती राईले दुई लाख ६० हजार तथा सहायक प्रशिक्षक विष्णुदत्त भट्ट र व्यवस्थापक डिल्लीराम काफ्लेले जनही एक लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यसरी कबड्डी टिमले कुल ४८ लाख दश हजार रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ ।

यसैगरी चौथो एसियाली पारा खेलकुद २०२२ मा कास्य जितेकी तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछिन् । प्रमुख प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाले दुई लाख ६० हजार र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठले एक लाख ३० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

लामो समयदेखि सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार प्रदान गर्न खेलाडीहरूले बारम्बार गरेको अनुरोधलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर यसको लागि धैरै मिहिनेत गर्नुपरेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो ।

यस्तै समाजकल्याण परिषद्‌को रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सुनसरीका नन्दलाल माझीलाई मनोनयन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । साथै भाषा आयोगको रिक्त सदस्य पदमा काठमाडौंका सुरेश मानन्धरलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।