भारतले ६ वर्ष हुँदा पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न मानेन

काठमाडौं । सीमा विवाद होस् या नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषय, भारतले नेपालका हरेक आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । न सीमा विवादमा वार्ता गर्न चाहन्छ, न ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न चासो नै । तर, नेपालले गरेको निर्णयलाई भारतले जहिले पनि एकपक्षीय भनेर आरोप लगाउने गरेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर तयार पारेको नयाँ नक्सालाई एक सयको नोटमा छाप्ने पछिल्लो निर्णयलाई पनि एकपक्षीय भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

दुईपक्षीय वार्ताका बेला विवादका विषयमा छलफलै गर्न नचाहने, तर, नेपाललाई दबाब दिइरहने भारतको बलमिच्याईं रोक्न र आपसी समस्या समाधान गर्न अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पहल गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरुले दिएका छन् ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायत विषयमा हेरफेर या पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह ईपीजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यतिबेला प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भएकै ६ वर्ष हुन लागिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न बेवास्ता गरिरहेको छ ।

भारत दुईपक्षीय वार्ताहरुमा समेत यो विषय सुन्नै चाहँदैन । सोहीकारण दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको ईपीजी प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि भारतले सन् २०१९ मा बलमिच्याईं गरेरै नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाउँदा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

यसपछि नेपालले पनि २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यति मात्रै होइन नेपालले संविधान संशोधन नै गरेर नयाँ नक्सालाई संविधानमा समेट्यो ।

यसैबीच भारतले बलमिच्याईं गरेर नेपालको भूभागमा सडकसहितको संरचना बनाएको छ । विवादित भूमिमा एकलौटी निर्णय गरेर संरचना बनाउने भारतले अहिले नेपालले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेपछि आपत्ति जनाइरहेको छ ।

औपचारिक फोरमहरुमा निकट सम्बन्ध रहेको बताउने भारतले नेपालको गम्भीर चासो रहेका ईपीजी प्रतिवेदन, सीमालगायत विषयलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको छ । तर, दुईपक्षीय संयन्त्रबाट वार्ता भइरहेको दाबी गर्न भने छाडेको छैन, जुन उसको दोहोरो चरित्र भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो विषयमा भारत वार्तामा आउनुपर्छ, दोहोरो चरित्र देखाउनु राम्रो होइन ।’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने अब भारतलाई वार्तामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब आवश्यक रहेको धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थतासमेत आवश्यक हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘भारतलाई वार्तामा ल्याउन कूटनीतिक दबाब दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले एकपक्षीय रुपमा कदम चालेको भन्ने भारतको आरोप पनि गलत छ । किनभने नेपालले भन्दा पहिले नेपालको भूभाग लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यसैगरी नेपालको भूभागमा सडक सहितको संरचना नेपालको अनुमतिबिना भारतले बनाएको हो । यसैगरी इपीजी प्रतिवेदन पनि भारतले नै बुझ्न आनाकानी गरिरहेका कारण अलपत्र परेको छ । बरु यी सबै भारतको एकपक्षीय कदम हुन् ।

यसकारण समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षका संयन्त्र वार्तामा बस्ने, दुवै पक्षको सहमतिमा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने तथा त्यसले समेत दिएका सुझावका आधारमा दुई देशबीचको लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गरेर दुवै देशले आ-आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ ।

यो पनि...

नोटमा नयाँ नक्सा छापिँदै, भूमि फिर्ता कहिले ?

नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपालको निर्णयप्रति भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको असन्तुष्टि