काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दैनिकी आजकल कूटनीतिक भेटवार्ता र छलफलमा देखिन्छ । कहिले रुसी त कहिले युरोपेली अनि कहिले चिनियाँ त कहिले भारतीय राजदूतसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन रुसी समकक्षीसँग टेलिफोन वार्ता नै गरेर उनले चासो देखाइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२ वर्षपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले देशको कमजोर कूटनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउने मात्र होइन, बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अहिले उनी त्यसैका लागि सक्रिय रहेको देखाइरहेका छन् । यसरी कूटनीतिक भेटघाट र कुराकानी भएको विषयलाई उनले निकै प्राथमिकताका साथ प्रचार पनि गर्दै छन् । तर, कूटनीतिका जानकारहरु हल्लीखल्ली र प्रचारबाजीले मात्र कूटनीतिक नचल्ने टिप्पणी गर्छन् ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि उनले रुसी राजदूतलाई बोलाएर छलफल मात्र गरेनन् रुसी समकक्षीलाई टेलिफोन गरेर आग्रह पनि गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी समकक्षीसँग कुरा गरेलगत्तै रुसी सेनामा भर्ना भएका थप ७ जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भयो । अहिलेसम्म रुस-युक्रेन युद्धमा २१ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरु उद्धारको याचना गरिरहेका छन् । तर, रुसले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन चाहेकै छैन । यता, मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गरेको भेटघाट र कुरालाई नै महत्वका साथ प्रचारप्रसार गराइरहेका छन् । कूटनीतिका जानकारहरु यसलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिन्छन् ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका आफ्ना नागरिकलाई छिमेकी मुलुक भारतले प्रचारप्रसार र हल्लाखल्ला नगरी फिर्ता ल्याइरहेको छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत लिन सकेको छैन ।
त्यसो त नेपालबाट सन् २०१६ पछि रुसमा कुनै किसिमको कूटनीतिक भ्रमणसम्म हुन सकेको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमण गरिनुपर्ने बताएका छन् । तर त्यसका लागि कूटनीतिक पहल नै पुगेको छैन ।
त्यसैगरी, हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइ गर्न समेत सरकारले सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री विपिनको रिहाइका बारे अन्य देशसँग गरेको हारगुहारलाई पनि प्रचार गरिरहेका छन् । कूटनीतिमा वार्ता र संवादपछि सकारात्मक परिणाम महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर अहिलेसम्म मन्त्री श्रेष्ठले परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले आफ्नो कूटनीतिक कमजोरीलाई देखाउनुभन्दा ट्रयाक टु डिप्लोमेसी अर्थात् सम्बन्धहरुको प्रयोगबाट गरिने कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । रुससँग सम्बन्ध बलियो भएको भारत तथा रुस-युक्रेन युद्ध नै अन्त्यको पहल गरीरहेको चीनमार्फत् कुरा पुर्याउन सकिन्छ । तर, यसतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयले खासै पहल गरेको देखिँदैन ।
.png&w=350&height=150)