सर्वोच्चको आदेश : गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउन बनाइदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र मुख्यमन्त्री खजगराज अधिकारीविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संविधानको धारा १८८ को बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत र अविश्वासको मत कति हुनुपर्ने हो त्यसको समेत व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ यथाशीघ्र हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित जेठ ८ गतेको पेसी तोकेको छ ।

यसैगरी आजै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले केदार कार्कीको माग संविधानको व्याख्याको विषय भन्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न जेठ ९ गतेको लागि पेसी तोकेको छ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्दै आफैंलाई निरन्तरता दिन मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको लिखित जवाफ नआइसकेको र पूर्ण सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै जेठ १ गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।