काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बालबालिका जोडिएका मुद्दा चार महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छाभन्दा पनि अरु कारणले अपराधमा बालबालिका जोडिएका मुद्दा चार महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले गरेको बाल न्यायसम्बन्धी गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बालबालिका जोडिएका घटनामा सामाजिक परिवेश र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिने भएकाले यस्ता मुद्दाबारे निर्णय गर्दा उनीहरुको हितका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्चले बाल अदालत गठन गर्न परमादेश गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयन गरिनेसमेत जानकारी दिनुभयो । बालबालिका जोडिएका मुद्दा तोकिएको अवधिमा फैसला नहुने तथा बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जोड छ ।
कार्यक्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचूडले बालबालिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुलाई सुरुदेखि नै भिन्नै रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अपराधको जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक समस्या, सामाजिक विभेद, परिवारको विखण्डनलगायत कारण बालबालिकाहरु झनै संकटमा परेको भन्दै उहाँले नेपाली र भारतीय समाज एकै प्रकृतिका भएकाले अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले सही र गलत छुट्टयाउन नसक्ने भएकाले कुनै अपराधमा उनीहरु संलग्न भएमा दण्ड-सजायभन्दा पनि सुधार र सामाजिक पुन:स्थापना महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडको भनाइ छ । उहाँले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै बालअधिकार संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भगवती चौधरीले बाल सुधारगृहमा राखिएका १८ वर्षमाथिका कैदीबन्दीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै कानुनमन्त्री पदम गिरीले बाल अदालत निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
