काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्बन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो ।
'संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, 'राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति-२०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइबर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।'
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 'विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, 'सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।'
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क-२०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
