देशभर आगलागी र डढेलोको भयावह, नागरिकको दु:खमा सरकार बेखबर

अर्घाखाँची । आगलागी र वन डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणको एकल अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । तर कुन हदसम्मको विपद स्थानीय तहको जिम्मा हो भन्ने स्पष्ट छैन । न त स्थानीय सरकारसँग विपदका बेला त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने दक्ष जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन नै छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ‍६३१ वटासँग दमकलसमेत छैन । अहिले देशभर आगलागी र डढेलो भयावह बन्दा स्थानीय सरकारले जेनतेन आफ्नो उपस्थिति देखाए पनि प्रदेश र संघ सरकार नागरिकको दु:खमा बेखबर छन् ।

हिजोमात्रै देशका २३६ स्थानमा आगलागी र डढेलो लाग्यो । पछिल्ला तीन महिनामा आगलागीमा परेर १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसको प्रसंग नै उठेन ।

गत चैत ३ गते मोरङको रंगेली नगरपालिका ३ मा आगलागी हुँदा २८ घरपरिवारका ११३ नागरिक विस्थापित भए । पीडितलाई दाताहरूको सहयोगमा केही तात्कालीक राहत सहयोग गरिए पनि उनीहरूको स्थायी बसोबासका लागि सरकारले अझै पहल गरेको छैन ।

आगलागीका घटना भइहालेमा पहिलो चुनौती नेपालको कठिन भूगोल बन्छ, दोस्रो स्थानीय सरकारसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव छ । त्यसैले विपदका यस्ता घटनामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै खटिएर नागरिकको दु:खमा सँगसँगै छौं भनेर सान्त्वना दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

आगलागीको विपद व्यवस्थापनमा सबैभन्दा निरिह प्रदेश सरकार देखिएको छ । स्थापनाको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बल्ल वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति बनाउने सुरसार गरिरहेको छ भने मधेश सरकारसँग टालटुले जवाफ मात्रै छ ।

आगलागीका घटनामा मानवीय असावधानी नै मुख्य कारण बनेको देखिएको छ ।

पालिकाको एकल अधिकारमा रहेको आगलागीका घटना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई सबलीकरणमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । साझा दायित्व भएकाले संघ र प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिनुपर्ने सुझाव विपद प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकले देशमा डढेलोले गर्ने क्षति बढ्दै गएको देखाएको छ । मध्य वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्ने तथ्यले हामीले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखाएको छ ।