नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरु नै अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स खरिद बिक्री प्रकरणमा एकपछि अर्को गरी यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारी तानिँदै गएका छन् । अहिले पक्राउ परेका ९ मध्ये तीन जना वहालवाला र दुई जना पूर्वकर्मचारी छन् । विभागले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अख्तियार र सीआईबीमा बुझाएपछि थप अनुसन्धान सुरु भएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले विभागका पूर्वमहानिर्देशकसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।

नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि यसमा मुछिएका व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म तल्लो तहका कर्मचारी मात्र पक्राउ परिरहेकोमा सीआईबीले अनुसन्धान महानिर्देशक तर्फ पनि सोझ्याएको छ । सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरुकै पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले नै गरेको छानबिनमा करिब ८ वर्षमा १ लाख २ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स खरिद बिक्री भएको देखिएको थियो । विभागले यो प्रकरणको छानबिन गर्न भनेपछि सीआईबीले शंकास्पदहरुसँग बयान लिएर पक्राउ गर्न थालेको हो । पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर वृजुकुमार चौधरी, यातायात कार्यालय बुटवलका कर्मचारीहरु नारायणप्रसाद पाण्डे र हरिश भट्ट तथा विभागबाट अख्तियार पुगेका सुरजप्रकाश अर्याल र पूर्वकर्मचारी बसन्त पाण्डे छन् ।

बिचौलियासँग मिलेमतोमा उनीहरुले मृतकको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स अर्को व्यक्तिका नाममा जारी गर्ने, लिखित र ट्रायल परीक्षा नदिए पनि घर-घरमा लाइसेन्स पुर्याईदिने गरेको सीआईबीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै नवीकरण नभएका लाइसेन्समा अर्को व्यक्तिको विवरण राखेर जारी गर्ने, विभागमा छपाई रोकिएको करिब दुई वर्षको समयमा अनधिकृत रुपमा रकम लिएर लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिने, अर्काको युजर एकाउन्ट प्रयोग गरेर सिस्टममा डाटा फेरबदल गर्नेसम्मका कैफियत सीआईबीले भेटेको हो । सीआईबीले पक्राउ गरेका लजारस दनुवार, प्रदीप सुनार, अजित मिश्र र मिलन बाँस्तोला भने सेवाग्राही हुन् । ट्रायल नै पास नगरी रकम बुझाएका भरमा उनीहरुले लाइसेन्स हात पारेका थिए ।

पक्राउ परेका विभागका कर्मचारी वृजुकुमार चौधरीले नै यो कुरा स्वीकार गरिसकेको दाबी स्रोतको छ । चौधरीले दिएको बयानमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिएबापत ५ हजारभन्दा बढी लिने गरेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये एक हजार आफूले राख्ने र बाँकी एक हजार बिचौलिया तथा तीन हजार हरिश भट्टलाई दिने गरेका थिए । भट्टले भने त्यो रकम कहाँसम्म पुर्याउँथे खुलेको छैन ।

रोचक त के छ भने सीआईबीले पक्राउ गरेका सुरजप्रकाश अर्याल केही समय अघिदेखि मात्रै काजमा अख्तियारमा खटिएका छन् । उनले यसअघि करिब ३ वर्ष यातायात विभागमा बसेर काम गरेका थिए । उनी अख्तियारमा सरुवा हुनु पनि रहस्यमय देखिएको छ । जबकी उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारी हुन् । यता नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा भने सबैभन्दा बढी बदमासी बुटवल कार्यालयबाट भएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अब हेर्न बाँकी छ कहाँसम्म पुग्छ यातायात व्यवस्था विभागभित्रको बेथितीको छानबिन । अर्बौको चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको यो प्रकरणमा उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडिन सक्छन् । त्यसतर्फ सोझिएको सीआईबीको अनुसन्धानले पक्कै पनि ठोस निष्कर्षमा पुगि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुद्दा चल्नेनै छ ।