काठमाडौं । सरकारले नियमानुसार कर नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीमाथि कारबाही थालेको छ । लाइसेन्सबापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न अटेरी गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही थालिएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने सरकारले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता नै नबुझेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
भूकम्पयता ह्वात्तै बढेको आम्दानी लुकाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राजस्व छली गर्ने गरेको सूचनापछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले इन्टरनेट कम्पनीहरुले संगठित रुपमै अर्बौं राजस्व चुहावट गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कानून बमोजिम रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकासबापत मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेलिकम सर्भिस चार्जजस्ता आम्दानीलाई हटाएर तथा घटाएर अनियमितता गर्ने गरिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । यस्तो रकम शीघ्र असूल गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्राको सिफारिस नै रोकिदिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि उनीहरुको अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि प्राधिकरणमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ । सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्ष वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेवा प्रदायकले यस्ता कर कूल आम्दानीमा समावेश नगरी अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीहरुले भने राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नै नबुझेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
नेपालका इन्टरनेट कम्पनी भारतीय कम्पनीबाट ब्यान्डविथ किन्छन् । त्यसको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले डलर भुक्तानीको सिफारिस नै रोकिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्म तिर्नुपर्ने राजस्व मन्त्रालयको समितिले छानविन गरेको हो । एघारमध्ये ९ वटाले आरटीडीएफ र रोयल्टी वापतको रकम तिरेका छैनन् ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत निगरानी नगर्नु शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । समितिले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायकबाट असुल उपर गर्न सिफारिस गरेको छ । ब्याजसहित यो रकम अहिले झन्डै साढे ३ अर्ब हुन आउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी बेरुजु औंल्याएको रकम मिनाहा गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको यो निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
