काठमाडौं । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको सरकार धमाधम विदेशी लगानीकर्तालाई निम्तो पठाउन व्यस्त छ । त्यसैका लागि दातृ निकायलाई समेत गुहारिरहेको छ । तर, यसका साथसाथै स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
आगामी वैशाख १६ र १७ मा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले अहिलेसम्म ९ सय जनाभन्दाबढी विदेशी लगानी कर्तालाई निम्ता पठाइसकेको छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट पाठ सिक्दै तेस्रो सम्मेलनलाई फलदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बोर्डको दाबी छ । तर लगानीमैत्री वातावरणका लागि नभई नहुने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उद्योगी ब्यवसायीको सुझाव छ । किनकी दोस्रो सम्मेलनकै बेला सरकारले लगानीमा बाधक कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा एक वर्षदेखि लगानी लगभग ठप्प जस्तै छ । जसका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । लगानीको वातावरणसागै लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चिता जस्ता कुरामा कानून स्पष्ट छैनन् । खस्किएको मनोबल उकास्न निजी क्षेत्रले पटक पटक सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।
पूरानामात्रै नभई नयाँ बन्ने कानुनसमेत व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको बनाइन थालेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि अहिले स्थानीय तह समेत लगानी मैत्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत् उद्योग दर्ता गर्ने भन्दै लगानी बोर्डको स्थापना गरिए पनि कार्यान्वनमा नआउँदा १० ठाउँ धाउनु पर्ने अवस्था छ । यसकारण लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्रका वर्षौंदेखिका समस्या तत्काल समाधान गर्नु पहिलो सर्त हो ।
