जलवायु परिवर्तनले कर्णाली संकटमा, न्यूनीकरणमा सरकारको उदासीनता
पछिल्लो दश वर्षमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षतिको संकेत गरिरहेका छन्।
मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य सधैं उदासीन
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले भन्छ- प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नैसर्गिक हो र यसको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
रोल्पाको उच्च पहाडमा भेडापालनको लहर, वैदेशिक रोजगारी छोडेर गाउँमै आम्दानी
रोल्पाका उच्चपहाडी खर्कहरू यतिबेला भेडाका बथानले सेताम्मे भएर ढाकिएका छन्।
‘६ सय बाँदर मारेँ’ भनेका सांसद राई कानुनी उल्झनमा
बाँदरले बेहाल । यो शीर्षक र विषयमा हामीले धेरै समाचार बनाइसक्यौँ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता : उदार नीति कि आर्थिक जोखिम ?
राज्यले असहाय वर्गलाई भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ । तर, नागरिकलाई सहायता दिँदा दिँदै राज्य आफैँ आर्थिक बोझले थिचिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
.png&w=1000&height=0)
.png&w=300&height=220)
.png&w=350&height=200)
.png&w=350&height=250)
.png&w=350&height=250)
